नेपालमा पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा नपाउँदा उपभोक्ताहरू लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सामान्य बन्दै जानु आपूर्ति व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न हो। ग्यासको वास्तविक अभाव हो वा आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव देखाइएको हो भन्ने विषयमा पनि उपभोक्तामा आशंका बढेको छ।
ग्यास नपाउँदा सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारण उपभोक्ताले खेपिरहेका छन्। दैनिक घरायसी काम प्रभावित हुनुका साथै समयको ठूलो क्षति भइरहेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा साना व्यवसायसमेत प्रभावित भएका छन्। नियमित रूपमा खरिद गर्नुपर्ने अत्यावश्यक वस्तुका लागि नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर भएको संकेत हो।
सरकारले ग्यासको आपूर्ति, आयात, भण्डारण र वितरणको वास्तविक अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर लुकाउने वा कालोबजारी गर्ने गरेको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्छ। वास्तविक आपूर्ति समस्या हो भने त्यसको कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ।
त्यसैगरी, ग्यास डिपोहरूमा हुने वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। कुन डिपोमा कति ग्यास आएको छ, कति वितरण भयो र उपभोक्ताले कहाँबाट सहज रूपमा ग्यास पाउन सक्छन् भन्ने सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्छ। एउटै स्थानमा अत्यधिक भीड र लामो लाइन लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्न वितरण केन्द्रहरूबीच समन्वय र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो। नागरिकलाई ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा राखेर समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन। सरकारले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन, नियमित आपूर्ति र पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
ग्यास अभावको वास्तविक कारण जे भए पनि यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्नु हुँदैन। त्यसैले सरकारले ग्यासको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई तत्काल सहज बनाउँदै कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी भएको पाइएमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नागरिकले सहज रूपमा आफ्नो आवश्यकताको ग्यास पाउने वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो।
