काठमाडौं
म्यानपावर व्यवसायीले भोलि (१ भदौदेखि) श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने भएका छन् । सरकारलाई दिएको अल्टिमेटममा सहमति हुन नसकेपछि म्यानपावरहरूले श्रमिक नै पठाउन बन्द गर्ने भएका हुन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क परिमार्जन लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेको छ । ती माग सम्बोधन नभएको भन्दै भोलि सोमबारदेखि देशभरिका म्यानपावर व्यवसायीका कार्यालय बन्द गर्ने जनाएको हो ।
संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाउने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने बताए ।
संघले ७ साउनमा व्यवसायीहरूको विशेष भेला आयोजना गरेर सरकारलाई १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायत माग छन् ।
संघले सरकारसँगको वार्ता र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ । शुक्रबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको थियो ।
छलफलमा व्यवसायीले अघि सारेका मागका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए भने आफ्नो धारणा समेत राखेका थिए । त्यस्तै मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेको प्रगति तथा कार्य विवरणका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले धारणा राखेका थिए ।
१५ बुँदे माग अघि सारेका व्यवसायीले मुख्य मागका रूपमा ‘सेवा शुल्क’ लाई बटम लाइन बनाएका छन् ।
‘हाम्रो मुख्य माग सेवा शुल्क नै हो, अन्य ऐन संशोधनका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर सेवा शुल्कको विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।
उनका अनुसार भोलि (सोमबार) छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले समेत दुवै पक्षबीच भएको प्रारम्भिक छलफलले सहमतिको वातावरण तयार पारेको र भोलि (सोमबार) सम्म ठोस निष्कर्ष निस्कने सम्भावना रहेको बताए ।
व्यवसायीहरूसँगको पहिलो चरणको बसाइ ‘क्लाइमेट सेटिङ’ र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले व्यवसायीका कुराहरू सुनेका छौं र मागहरूलाई ‘न्यारो डाउन’ (साँघुरो) गर्दै ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अस्ति भएको कुराकानी निकै सकारात्मक छ, भोलि बिहान ११ बजे फेरि बसेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने छौं ।’
व्यवसायीले राखेका मागमध्ये धेरैजसो विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै अग्रसरता लिइसकेको उनले बताए । केही विषयमा रहेका अस्पष्टतालाई छलफलका माध्यमबाट प्रस्ट पार्दै लगिने र राज्यबाट इजाजतप्राप्त व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
व्यवसायीले भोलिदेखि कामदार विदेश नपठाउने भनी गरेको घोषणाका सम्बन्धमा प्रवक्ता घिमिरेले वार्ता जारी रहेकाले त्यस्तो कडा कदम नचालिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘संवाद जारी रहेको अवस्थामा र सबै कुरा सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकाले व्यवसायी साथीहरूले कडा कदम चाल्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ, भोलि नै सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ,’ घिमिरेले भने ।
मन्त्रालयले व्यवसायी र राज्य दुवैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने भन्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र सोमबारको बैठकपछि आन्दोलनका कार्यक्रम समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवा शुल्क प्रतिवेदनमा अन्योल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क विषय प्रमुख माग थियो । २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० हजार सेवा शुल्क तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यही शुल्क लागु गर्ने दाबी गर्दै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
व्यवसायीले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले घिमिरेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ५ हप्ताको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनको विषयमा फरक–फरक धारणा आउने गरेका छन् । सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए/नबुझाएको विषयमा फरक–फरक धारणा आउने गरेको हो ।
अध्यक्ष खत्रीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी आफूहरूलाई आएको बताए । तर, कतिपयले भने प्रतिवेदन अझै बुझाइ नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘यसमा सरकारी अधिकारीहरूले दुई थरी कुरा गरिरहेका छन्, जसले गर्दा व्यवसायी थप सशंकित छन्,’ उनले भने ।
श्रमिक पठाउने कार्य रोकिने
वार्ता प्रक्रिया जारी रहे पनि व्यवसायीले भोलिदेखि म्यानपावर कार्यालय अनिवार्य बन्द गर्ने र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प पार्ने बताए ।
‘आज मसान्तसम्म हामीले काम जारी राख्यौं, तर भोलिदेखि व्यवसायीले आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाउनुपर्ने छ,’ संघ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘हामी यसका लागि आधिकारिक सूचना समेत जारी गर्दै छौं ।’
व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौं श्रमिक प्रभावित हुने देखिएको छ ।
