काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर आलोचना तथा विरोध भएको छ ।
‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया सुरु भएको छ । विपक्षी सांसदहरूले उनको भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन मागसमेत गरेका छन् । कूटनीतिज्ञ तथा सीमा मामिलाका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेजस्तो नेपालले भारतीय भूमि नमिचेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा आएको हो । नेपालको उक्त भूमिलाई भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको विषयमा सरकारले दिल्ली र बेइजिङलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको संसद्मा जानकारी दिए ।
‘हामीले भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक, डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने ।
शाहका एक सहयोगीका अनुसार केही साताअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले बेलायती राजदूत रोब फेनसँग भेट गरी कालापानी क्षेत्रका विषयमा बेलायतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे छलफलसमेत गरेका थिए ।
कालापानीलगायत सीमाका विषयमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि विवाद सुरु भएको मानिन्छ । नेपाली सीमा विज्ञहरूका अनुसार सुगौली सन्धि तथा सन् १८१९, १८२७, १८३४, १८३५, १८३७, १८४६, १८५०, १८५६, १८६० र १८७९ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको सर्वेक्षण विभागले तयार गरेका ऐतिहासिक नक्साका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको भूभाग नेपालको हो । शाहका सहयोगीका अनुसार व्यञ्जनकारले सुगौली सन्धिको पक्ष बेलायत पनि भएकाले विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने प्रमाण तथा नक्सा बेलायतसँग हुन सक्ने तर्क राखेका थिए । ‘बेलायतसँग रहेका ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साले भारत र चीनसँगको विवाद समाधान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ,’ ती सहयोगीले भने, ‘बेलायती राजदूतसँगको छलफल भारतसँगको सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रयासअन्तर्गत हो ।’
ती सहयोगीका अनुसार फेनले यो विषय नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय मुद्दा भएकाले बेलायत हस्तक्षेप गर्न नचाहने संकेत गरेका थिए । तर व्यञ्जनकारले यो विवाद सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक विरासत भएकाले बेलायतले नेपालको प्रयासलाई समर्थन गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए । महाकाली नदी (भारतमा शारदा नदी) को पूर्वतर्फ अवस्थित करिब ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धयता भारतको नियन्त्रणमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (बोर्डर वर्किङ ग्रुप– बीडब्लूजी) ले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराइएको थियो । बीडब्लूजीले सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मत, पुनःस्थापना, दसगजा क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत प्राविधिक काम गर्छ । तर सुस्ता र कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्र यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई मन्त्रीहरू र अधिकारीहरूले समेत सीमापार जग्गा भोगाधिकार तथा सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी विषयबारे पनि जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पनि शाहले सीमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको पुष्टि गरिन् । ‘उहाँले विज्ञहरूसँग विस्तृत परामर्श गर्नॅभएको छ,’ दाहालले भनिन् । सन् २००७ मा सम्पन्न संयुक्त सीमा सर्वेक्षणअनुसार करिब १,२०० हेक्टर नेपाली भूमि भारतीय नागरिकको प्रयोगमा रहेको र १,२५० हेक्टर भारतीय भूमि नेपाली पक्षको प्रयोगमा रहेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोया बराल बताउँछन् । ‘सन् २००७ मा हामीले सुस्ता र कालापानीबाहेक जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरी १ सय ८२ सेट सीमा नक्सालाई अन्तिम रूप दिएका थियौं,’ बरालले भने, ‘त्यस क्रममा दुवै देशका नागरिकले सीमापार जग्गा भोगाधिकार गरिरहेको पाइएको थियो ।’
बरालले २००७ मा तयार गरिएको नेपाल–भारत सीमा नक्सा निर्माणमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । उनका अनुसार सीमापार खेती, प्रयोग र कब्जासम्बन्धी समस्या अझै समाधान भएको छैन । ‘यी विषय समाधान गर्न बीडब्लूजीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्राविधिक रूपमा सही होइन ।’ बरालका अनुसार अहिले बीडब्लूजीले दुवै देशका नागरिकबाट सीमापार कति भूमि भोगाधिकार भइरहेको छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ । ‘सुस्ता र कालापानी फरक विषय हुन्,’ उनले भने, ‘सुस्ता भारतीय अतिक्रमणको मुद्दा हो भने कालापानी मूलतः भूभागसम्बन्धी विवाद हो ।’
हालै भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशील विषय बनेको लिपुलेक विवाद फेरि सतहमा आएको थियो । भारतको उक्त घोषणापछि ३ मेमा नेपालले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो । ‘दुवै मुलुकले इतिहासकार, नापी विशेषज्ञ र भूगोलविद्हरू सम्मिलित टोली गठन गरेर संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने भारतको जवाफ थियो,’ शाहले आइतबार भने ।
नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १९८८ मा नेपाल र भारतबीच स्थायी सीमाको सिद्धान्त र सीमावर्ती नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । श्रेष्ठले पनि नेपालले कहिल्यै भारतीय भूमि अतिक्रमण नगरेको बताए । ‘यद्यपि केही ठाउँमा सीमापार जग्गा भोगाधिकारको अवस्था भने छ, जहाँ स्थानीयले खेती र अन्य प्रयोजनका लागि सीमापार भूमि प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी कतै भारतीयहरूले नेपाली किसानको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् भने कतै नेपालीहरूले । यसलाई सीमापार उपभोग भनिन्छ ।’
बेलायतसँग सरकारले सीमा विषय उठाएको विषयमा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा बेलायतसँग नेपाल–भारत सीमा विवादबारे कुरा गरेको विषय सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।’ यदि प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो छलफल भएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै त्यस्तो छलफल गर्नॅभएको हो, त्यसलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका क्षेत्र ६४ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा छन् । यदि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा बेलायतले मध्यस्थता गर्छ र भारत त्यसमा सहमत हुन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ ।’
