बुटवल
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले बुटवलमा संविधान संशोधनको बिषयमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जनमोर्चाले संविधान परिमार्जन र संशोधनको बहस तातिरहेका बेला गणतन्त्र र राष्ट्रियता विषयमा शनिवार बुटवलमा सरोकारवाला निकायलाई राखेर अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु, संवैधानिक कानुनका विज्ञहरु र विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधनको आवश्यकता, संघीयताको औचित्य र राष्ट्रियताका विषयमा फरक फरक जिज्ञासाहरु राखेका थिए । अन्तक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्धारा तयार पारिएको अवधारणा पत्रमा संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रुपमा परिभाषित गरेता पनि वर्तमान संघीय ढाँचाले देशलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष केसीको अवधारणा पत्रमा संघीयताका गलत प्रावधानहरु हटाउन र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि व्यापक संशोधनको माग गरिएको छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल बनाएको छ, तर त्यसमा केके विषय समेटिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण छ, केसीले भने-संघीयताले मुलुकको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट ल्याएको जिकिर गरे । राजा आऊ देश बचाऊ अभियानमा लागेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा यसले कैयौँ प्रश्न जन्माएको छ, अध्यक्ष केसीले थपे, संविधान संशोधनका मुद्धा पहिचान गर्दा गणतन्त्र र राष्ट्रियताको प्रश्नमा विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
सरोकारवाला निकायहरुले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको विषयमा अस्थिरता ल्याउने खालका संशोधन स्वीकार्य नहुने, संविधानको संस्थागत विकास र समावेशितालाई बलियो बनाउने गरी संशोधन हुनुपर्ने, गणतन्त्रको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पदम कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, उच्च अदालत बार एसोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष गोविन्द मरासिनी , वरिष्ठ अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल, नेपाली काँग्रेस रुपन्देही जिल्लाका सदस्य गोविन्द खनाल, नेकपा एमालेका रुपन्देही जिल्ला उप -सचिव बाबुराम पन्थी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद वली , नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पशुपति भण्डारी, नेकपा क्रान्तिकारीका पोलिटब्युरो सदस्य प्रेम सुवेदी,संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनीहरुले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने संवैधानिक धाराहरु परिमार्जन गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउँदै संघीयताको मोडेलमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने जनाएका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीद्धारा तयार पारिएको अवधारणा पत्रमा संविधान गतिशील दस्तावेज हुनुपर्ने र प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ । राजमोले मुख्य गरी संघीयताका कारण देशको एकता कमजोर भएको, प्रशासनिक खर्च बढेको र राज्य संरचना बोझिलो बनेको भन्दै संघीयता खारेजीको एजेन्डा अघि सारेको छ ।
