काठमाडौं
प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस निम्ति काम गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्तावित नियमावलीमा विशेष नियम राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने भनिएको छ ।
यसरी प्रकाशन गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यसबाहेक यस संविधानको अन्य धारामा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।
यसरी पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमै छ ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।’
यो विषयलाई पनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ ।
३० दिनभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई दिएमा उक्त विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र उक्त विधेयक उपर थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन ।
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई प्रदेश सभाको समेत सहमति लिईसकिएको विधेयकलाई पनि पुन: सहमतिको लागि पठाउनु पर्ने छैन ।
प्रक्रिया अगाडि बढेर आएको विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ सोही बुँदामा सीमित रहेर संशोधन पेस गर्न सकिनेछ ।
संविधान संशोधन विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।
संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा फर्किएपछि प्रतिनिधिसभाले दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतको कल्पना गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११))मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’
यो सँगै संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याले छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हो वा संयुक्त सदन बसेर त्यसको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय बहसमा आएको छ ।
उपनियम ११ यसपटक थप भएको व्यवस्था हो । यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन । यसपटक प्रतिनिधिसभाबाट सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको छ वा छैन भनेर हेर्ने विषय राखिएको हो ।
यसका लागि संयुक्त सदन बस्न सक्दछ । संयुक्त सदन बस्नका लागि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार वा संशोधन भएको अवस्थाा बस्न सक्ने कल्पना गरिएको छ ।
अन्य विधेयकको हकमा यस्तो परिकल्पना गरिएको भए पनि संविधान संशोधन विधेयकको हकमा संयुक्त सदन बस्न सक्ने कल्पना विगतको नियमावलीमा गरिएको थिएन । यसपटक संविधान संशोधन विधेयकको हकमा समेत संयुक्त सदन बस्न सक्ने कल्पना गरेर नयाँ व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा थप गरिएको छ ।
