लुम्बिनी प्रदेशसभा: कृषि,स्थानीय उत्पादन,उद्यम विकास,बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

दाङ
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिएका सदस्यहरुले कृषि, स्थानीय उत्पादन, उद्यम विकास, बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन योग्य, परिणाममुखी र नागरिकमा आशा तथा भरोसा जगाउने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । युवाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (३) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । सभामुखले छलफलका लागि तीन घण्टा अर्थात १८० मिनेटको समय निर्धारण गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु दिपेन्द्र कुमार पुन, यमुना रोका तामाङ, तुल्सीराम शर्मा, कृष्णा कुश्मा थारु, रेखा शर्मा, धन बहादुर केसी, इन्द्रा कुमारी गहतराज, नवराज लामिछाने, राजकुमार चौधरी र तुलसी प्रसाद चौधरीले सहभागिता जनाएका थिए।
बैठकको प्रारम्भमा शून्य समयमा सदस्यहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठ, तारा थापा, मालती सोडारी, भगवती अधिकारी, बसन्ती न्यौपाने, नरमाया ढकाल, शुसिला बादी र मिना कुमारी श्रेष्ठले बोलेका थिए।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ १० गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय गरिएको छ ।