काठमाडाैं
नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
भारतीय सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहलेल रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता महतोका अनुसार, भन्सार महसुल भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ बमोजिम आफूहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
‘भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ ले भन्सार छुट दिने कुरा गरेको छ । राजपत्र २०८५ २ १५ मा निकालिएको सूचनामा सय रुपैयाँ भन्सारमा कर लगाइएको छ । जुन कुरा सूचना ऐनसँग बाझिन्छ । सो सम्बन्धमा हामीले भन्सार ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार हामीले माग गरे बमोजिम अदालतले आदेश दिएको छ,’ उनले भने ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तराई–मधेश क्षेत्रका सीमानाकामा कडाइ हुन थालेको थियो । जसको विरोधमा स्थानीयवासी आक्रोशित छन्
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै सीमानाकामा कडाइ गरिएको थियो। सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सामान खोसेका फोटो भिडिओ सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर पनि सरकार पछि हटेको थिएन।
