काठमाडौं
नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
गत चैत ११ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त समितिलाई पूर्णता दिएको हो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विज्ञ समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खडका, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विकलाई सदस्यमा मनोनयन गरिएको जानकारी दिए ।
समितिको सदस्य सचिवमा अधिवक्ता राजु कटुवाललाई जिम्मेवार दिइएको छ ।
यसै गरी, समितिलाई पाँच बुँदे कार्य विवरणसमेत दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्य विवरणमा संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय र समूहबाट उठेका माग, आन्दोलन र सम्झौताहरूको अध्ययन गर्नाका साथै संविधान कार्यान्वयन निर्माणपश्चात् देखिएका समस्या, सङ्घीयताको अभ्यास, तहगत सरकार सञ्चालनका चुनौती तथा सरोकार भएकाहरूसँग संवाद गरी विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसै गरी, गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी युवा पुस्ताको आह्वानमा भएको आन्दोलनको भावनाअनुसार सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लिखित विषय, गत भदौ २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लिखित संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय र एक दशकको अनुभवका आधारमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य विवरण दिइएको छ ।
उक्त समितिको सुझावका आधारमा संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा तय गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विशेषज्ञहरूसँग संवाद अघि बढाउने जनाइएको छ ।
काँग्रेसले सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई प्राथमिकता दिएकामा स्वागत गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । यस्तै, विसं २०७२ मा संविधानसभामार्फत जारी भएको नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै यसको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।
“संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको सन्दर्भमा समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । पार्टीले २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधानका अभ्यासमा देखिएका समस्यालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै सङ्घीयता, समावेशिता र नागरिक अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनतासँग व्यापक संवाद र सहमतिमा आधारित पहल अघि बढाइने छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
