काठमाडौं
संघीय संसद् सचिवालयका छ जना अधिकारीहरू दुई छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा भ्रमणमा गएको विषय अर्थ मन्त्रालयको जानकारीमा आएको छ ।
गत असोज ३० गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५१औं सम्मेलनमा सहभागी हुन जेनेभा गएका थिए । उनीसँगै राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामी र मदनकुमारी शाह (गरिमा) पनि सो भ्रमण टोलीमा सहभागी रहेका थिए ।
सोही कार्यक्रममा भाग लिन सचिवालयका कर्मचारीहरूको अर्को टोली पनि गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीमा संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे र सहसचिव बबिता मिश्र रहेका छन् ।
दुवै टोली जेनेभा प्रस्थान गर्नु अघि सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमण सम्बन्धी जानकारी दिएका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल र सदस्यद्वय आछामी र शाहको नाम उल्लेख भए पनि महासचिव पाण्डेयको नाम समावेश थिएन ।
तर, महासचिव पाण्डेयको नेतृत्वमा अर्को छुट्टै टोली बनेको हो भन्ने कुरा पछि खुलेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यो घटनालाई जानकारीमा लिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार पालना नभएको विषयमा तत्काल कुनै कारबाही नहुने भए पनि लेखा परीक्षणका क्रममा खर्चको विवरण स्वतः आउनेछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पालना नगरेमा सो खर्च लेखा परीक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखिन सक्छ ।
सरकारले गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अधिकतम संख्या तोक्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि असोज ८ गते परिपत्र जारी गर्दै चालु खर्च घटाउन र मितव्ययी नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्णयअनुसार राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य भ्रमण टोलीमा बढीमा तीन जना मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही सीमा लागू भएपछि संसद्का छ जना अधिकारी एउटै टोलीमा विदेश भ्रमणमा जान नपाउने भएकाले दुई टोली बनाएर जेनेभा पठाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अहिले फेरि खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी निकायहरूमा सर्कुलर पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार असोजको अन्तिम साता पठाइएको उक्त सर्कुलरको प्रतिवेदन आएपछि सरकार र मन्त्रालयले त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय र नीति तय गर्नेछन् ।
