रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश, जिल्ला अदालतबाट निवेदन अस्वीकार

बुटवल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको हो।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनमाथिको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा लामिछानेका वकिलले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
लामिछानेले सहकारी हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
उनले ३ जनाको नाममा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएका थिए। लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन्।