काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले शिक्षकहरूले उठाएका सम्भव मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै उहाँले वार्तामा बस्न, आन्दोलनलाई तत्काल टुङ्ग्याउन र विद्यालय फर्किन आह्वान गर्नुभयो ।
आज काठमाण्डौमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र देशको अर्थतन्त्रको आधारमा गर्न सकिने काम गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार दमनकारी नरहेको भन्दै गर्न सकिने कामका लागि आन्दोलन गरिरहनु नपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूले राखेका मागमा सरकार सकारात्मक नै रहेको र ऐनलाई हामीले ल्यायौँ भन्नका लागि दुःख गरिरहनु नपर्ने समेत बताउनुभयो ।
शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायतसँग भेटेर मागबारे जानकारी गराइसकेका छन् । तर सहमति जुट्न नसक्दा उनीहरूको आन्दोलन आज २०औं दिनसम्म निरन्तर छ ।
सरकारले शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरूमध्ये केही माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीसमेत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो । तर शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुशी सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न वैशाख १२ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । यही अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने सरकारकाे तयारी छ । त्यसका लागि संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ ।
गएको वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै यथाशक्य छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरू २० दिनदेखि काठमाण्डौको सडकमा आन्दोलित छन् । यसअघि दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूले हिजो र आज बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म आन्दोलन गरेका छन् ।
