१० माघ, काठमाडौं । सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई पहिलो पटक कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ ।कृषि हानिकारक वन्यजन्तु निजी खेत, खला, बारीमा आई क्षति पुर्याए विनाअनुमति धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइन्छ । त्यस क्रममा उक्त जनावर मरे विवरण राखेर स्थानीय तहको रोहवरमा मुचुल्का उठाइ गाड्न समेत पाइन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालका अनुसार विभिन्न सर्तसहित रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो ।सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक वर्षका लागि रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो । सर्त अनुसार बाँदरलाई मार्ने उद्देश्यले गतिविधि गर्न पाइने छैन ।तर, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा मर्यो भने त्यस्तो बाँदरको संख्याको विवरण राख्नुपर्ने गरी सर्त तोकिएको छ । स्थानीय स्तरमा जंगली बाँदरको आतंकप्रति किसानले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् ।
के सर्त तोकिए
कृषि मन्त्रालयका अनुसार जंगली रातो बाँदरले किसानको खेतबारीमा आई बालीनाली वा जनधन हानि नोक्सानी पुर्याए किसान एक्लै वा सामूहिक रूपमा त्यस्तो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने छ ।
रातो बाँदर पक्रिए त्यो बाँदर सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा मातहत नजिक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
बाँदर धपाउने क्रममा मर्यो भने सम्बन्धित वडाका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि सहित स्थानीय पाँच व्यक्तिको रोहवरमा गाड्न पाइने भएको छ । त्यसको जानकारी निकुञ्ज वा वन कार्यालयमा गराउनुपर्ने छ ।
साथै, स्थानीय तहको वडामा समेत त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने छ । रातो बाँदर मारिएमा कार्यालयहरूले हरेक दुई–दुई महिनामा मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्ने छ ।राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भने जंगली रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइँदैन ।
उता, सरकारले जंगली बँदेललाई समेत थप एक वर्षका लागि कृषि हानिकारिक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । योसँगै निजी खेत, खला, बारीमा आउने सानो जातको बँदेल बाहेक जंगली बँदेललाई विनाअनुमति धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न पाइने भएको छ ।
बँदेल पक्रिए निकुञ्ज वा नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । त्यसको सूचना स्थानीय वडा कार्यालयमा समेत गराउनुपर्छ । धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा बँदेल मरे त्यसलाई सम्बन्धित वडाका एक जना प्रतिनिधि सहित स्थानीय पाँच व्यक्तिको रोहवरमा सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न वा गाड्न पाइने छ । तर, बँदेलको मासुलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्न भने रोक लगाइएको छ । त्यसको जानकारी भने निकुञ्ज कार्यालय वा वडा कार्यालयमा गराउनुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ । निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र भने बँदेल मार्न पाइँदैन । सरकारले गत वर्ष पनि बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो ।
