काठमाडौं
सरकारले सहकारीसँग सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत् बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार साँझ पारित गरेको अध्यादेश अनुसार अब सहकारीमा कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैन। अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न भने बाँकी छ।
अध्यादेशले एउटा जिल्ला भित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ।
त्यस्तै एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ। एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ।
यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा १९ कानुन एकसाथ संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाएको थियो। साथै अहिले २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा बचत गरिरहेका व्यक्तिहरूले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र रकम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले यसपटक अध्यादेश मार्फत् यस्तो अवधि घटाएर २ वर्षमा झारेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले सहकारीमा बचत र ऋणको सीमा तोक्ने काम गरिएको सेतोपाटीसँग पुष्टि गरे।
‘हामीले पहिला नै विधेयकमा बचत सम्बन्धी सीमा राख्न प्रस्ताव गरेका थियौं,’ गौतमले भने, ‘यदी त्यो कानुन बनेको भए आज यतिधेरै मानिस पीडित हुने थिएनन्।’
हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी दर्ता छन्। जसमार्फत् ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी भएको छ। नेपालको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण अनुसार १८ दशमवल ३ प्रतिशत मानिसले सहकारीबाट ऋण लिएका छन्।
अध्यादेशले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन। सहकारीहरूलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न रोक लगाइएको छ।
