- खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, विजय गच्छदार, बालकृष्ण खाण, कृष्णबहादुर महरा र रवि लामिछानेसम्मले राज्यशक्तिमा रगजग गरे, तर कानुनप्रतिको जवाफदेहिताबाट कोही पनि उम्कन सकेका छैनन्
काठमाडौँ — सहकारी बचत ठगी आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबारदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । यसरी अनुसन्धानमा तानिएका उनी एक्लो पूर्वगृहमन्त्री होइनन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनयता आधा दर्जन पूर्वगृहमन्त्री फौजदारी अपराधको अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।
कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका नेताहरू गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्का गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् । जोशी गिरिजाप्रसाद कोइराला र खड्का शेरबहादुर देउवा एवं सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए ।
खड्कालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा डेढ वर्ष कैद र करिब ९५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको थियो । त्यसपछि उनले डिल्लीबजार जेलमा कैद सजाय काटेका थिए । कांग्रेसमा सक्रिय रहेकै बखत खड्काको २०७४ चैत १६ मा निधन भएको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा गत साउन १३ मा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका छन् । शक्ति दुरुपयोग गरेर ३ करोड ९३ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशीविरुद्ध २०६० माघ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । हदम्यादको कारण देखाएर जोशीले विशेषबाट सफाइ पाएका थिए । तर सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवाना तोकेको छ, फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
कांग्रेसकै अर्का नेता पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा लैजान अपराध गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । अख्तियारले दायर गरेको ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीविरुद्ध २०८० जेठमा मुद्दा दायर गरिएको हो । खाण सुरुमा जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकामा पछि उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन ।
यौन दुर्व्यवहार आरोपमा सफाइ पाएका माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहलाई संरक्षण गरेको आरोपमा मुछिए । सुन तस्करीको अनुसन्धानमा उनी २०८० चैतमा पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउ पर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै लामिछानेकै निर्देशनमा महरा छुटेका थिए । उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा चलिरहेको छ ।
शुक्रबार पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कम्तीमा ६५ करोड ५४ लाख बचत गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइएको र त्यसको धेरैजसो रकम लामिछानेले आफैंले चेक काटेर खर्च गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले संगठित अपराध, ठगी, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने भन्दै लामिछाने लगायतविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनका विषयमा लामिछानेविरुद्ध ०८० माघ २२ मै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो तर फागुन २१ मा लामिछाने आफैं गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान अवरुद्ध भएको थियो । लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि भने कास्की प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरीले आफ्नै अनुसन्धान, पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गर्न शुक्रबार जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । त्यसलगत्तै लामिछाने काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल उत्तरदायी प्रशासन सञ्चालनमा भन्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर शक्ति दुरुपयोगमा उत्रिँदा विवाद र अपराधमा गृहमन्त्रीहरू मुछिने गरेको बताउँछन् । ‘गृहमन्त्रीसँग तजबिजी अधिकार छ । प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा नभएर आफ्नै संस्थाको हाकिम जस्तो व्यवहार गर्छ । गृहमन्त्री र प्रहरी अधिकृतहरूको सम्बन्धमा एकदमै निकटता देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले धेरै खालका विकृति ल्याउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय अपराधसँग पुलिसकै नेक्सस जोडिने गरेको छ । त्यसको संरक्षणका लागि गृहमन्त्रीसँग निकटता बढ्छ । त्यसपछि राजनीतिक अनुकूलताका काम प्रहरीले गर्न थाल्छ । यसले अपारदर्शी काम गराउने, उत्तरदायित्व नहुने र शक्ति दुरुपयोग बढी हुने गर्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमा गृहमन्त्रीलाई शक्तिशालीमध्येमा गन्ने गरिन्छ । मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने तथा कतिपय कानुनको जग निर्माण गर्ने मूल नेताका रूपमा गृहमन्त्रीलाई लिइन्छ । आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख अंगहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खटनपटनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनासँग समन्वयकारी भूमिकासम्म गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारी क्षेत्रमा पर्छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्म, विपद् व्यवस्थापनदेखि राष्ट्रिय दिवस व्यवस्थापनमा पनि गृहमन्त्रीकै नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खटनपटन पनि गृहमन्त्रीबाटै हुने गर्छ । यही भूमिका र शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने भएकैले हरेक नेता गृहमन्त्री बन्न तम्सिने गरेका छन् ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीको हाकिम भएकाले फुर्तीफार्ती देखाउने र तर्साएर राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्ने काम गृहमन्त्रीबाट हुने गरेको बताउँछन् । २०४६ सालपछि अधिकांश गृहमन्त्री विवाद र भ्रष्टाचारमा पर्नुका पछि यस्तै प्रवृत्ति रहेको उनको विश्लेषण छ । गृहमन्त्रीको अर्को शक्तिशाली हतियार प्रहरीभित्रको सीआईबी रहेको र यसको दुरुपयोग गृहमन्त्रीबाटै भइरहेको कोइरालाले बताए । ‘सीआईबी वा प्रहरीभित्रका विशेष किसिमका संयन्त्रलाई देखाएर गृहमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलताका लागि तर्साउने, नमाने सीआईबी लगाइदिन्छु भन्ने गर्छन् । जति पनि गृहमन्त्री भए, शुद्ध मनले काम गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग हिसाब देखाउनु नपर्ने कोष पनि हुन्छ । शक्तिको मज्जा लिने, फुर्तीफार्ती देखाउने र तर्साएर राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा उत्रिने गृहमन्त्रीमा दाग लागेको देखिन्छ ।’
पूर्वगृह सचिव खेमराज रेग्मी अनुचित र अपराधजन्य कामका लागि गृहमन्त्रीबाट दबाब आए त्यसलाई रोक्न सक्ने तागत र आँट सुरक्षा अधिकारी वा प्रशासकसँग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुरक्षा अधिकारी वा प्रशासकसँग आँट हुने हो भने गृहमन्त्री स्वयं नै अपराधको बाटोबाट बाहिर रहन सक्छ,’ उनले भने ।
