उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिन आयोगको निर्देशन

 निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये बहाल रहेको पदमा पुरुष कार्यरत भए रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन

दिएको हो । आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष १० तथा नगरपालिकाका मेयर १, उपमेयर १ र वडाध्यक्ष २१ गरी ४१ सिटका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । ‘कानुनमा यस्तो अवस्थाको प्रस्ट व्यवस्था छैन । जस कारण कानुनको भावनाबमोजिम उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा बहाल रहेको पदमा पुरुष भए रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुईमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर दुईमध्ये एक मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छैन । आयोगले कानुनको अस्पष्टता रहेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम यस्तो निर्देशन जारी गरेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।

साथै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थान तोकेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अनुसार रिक्त नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहनेछ । वडाध्यक्षको मात्र निर्वाचनका लागि सम्बन्धित वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।