काठमाडौं
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ को उद्घाटन गर्दै उनले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
घरजग्गाको क्षेत्रमा ५० वर्षसम्म पुन:संशोधन गर्न नपर्ने गरी दिगो, नागरिकमैत्री तथा भूगोल सुहाउँदो कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।
सभामुख अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यता अन्त्य गरी देशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले घरजग्गा व्यवसाय आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, सिमेन्ट, छड, बैङ्क, बिमा, र पूर्वाधार निर्माणजस्ता कैयौँ क्षेत्रलाई जोड्ने प्रमुख आधार भएको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गा, आवास र निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकाले यसको संरक्षणमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जाको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा कर्जाको पुनरसंरचना गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनीयर दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीको प्रावधानका कारण २०० बढी घरजग्गा कम्पनीको सम्पत्ति र राजस्व रोकिएर बसेको बताए ।
उनले कम्पनीले बैङ्कबाट ऋण लिएर घर तथा घडेरी निर्माण गरे पनि स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) गर्न नपाउँदा विगत आठ वर्षदेखि व्यवसायीले ब्याज भार बेहोर्नुपरेको तर्क गरे ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा किन्न दिने र हदबन्दीका कारण बेच्न नदिने नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए ।
‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुरु भएको उक्त प्रदर्शनीमा रियल स्टेट, बैङ्क, बीमा, वित्तिय संस्था, सौर्य उर्जा, रङ, फर्निचर, अस्पताललगायत १०० भन्दाबढी कक्ष राखिएका छन् । मेला आगामी असोज ४ गतेसम्म चल्नेछ ।
