काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत हुनैपर्ने आन्देश गरेको छ । संविधान विपरीत हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेली, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले यी दुवै नियम कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कमल पन्त लगायतले संविधानसँग बाझिने नियमावलीका केही प्रावधान खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
