काठमाडौं
नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज) ले जवाफ पठाएको छ।
१० भदौको रसुवा बाढीमा जलवायु परिवर्तन कारक भएको भन्दै नेपालले आपतकालीन रकम उपलब्ध गराउन माग राखेर १५ भदौमा पत्राचार गरेको थियो । हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोषको बोर्डलाई नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ एक हप्तापछि प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
बोर्डले २४ भदौमा पठाएको जवाफमा नेपालले तत्काल सहयोगको अनुरोधलाई यथासम्भव छिटो सम्बोधन गर्न बोर्डसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख छ।
कोषका सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रीगिज तावरेज र जर्ज ब्रोस्टिनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्रममा, हाम्रो प्रतिक्रिया यथासम्भव शीघ्र र अर्थपूर्ण बनाउन हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोषका विद्यमान कार्यादेश, संरचना, ढाँचा, नीति तथा कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर विभिन्न विकल्पहरूबारे विचार गर्न हामी बोर्डलाई सिफारिस गर्दछौं।’
सहअध्यक्षहरूको हैसियतमा, विनाशकारी भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालमा भएको ठूलो जनधनको क्षति तथा नोक्सानीप्रति हामी नेपाली जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई पत्रमा ‘प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षतिको अनुमान उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार रहेको जनाएकोप्रति हामी विशेष आभार व्यक्त गर्दछौं,’ भनिएको छ ।
१० भदौमा आएको रसुवा बाढीका कारण १ हजार ३७७ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ५ हजार १३० जना सम्पर्कविहीन छन् । साढे सात हजार घाइते छन् ।
