काठमाडौँ
सरकारले ७–१३ भदौमा काठमाडौंमा हुन लागेको तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा रोक लगाएको छ । चार वर्षअघि नै घोषणा गरिएको सम्मेलनमा ३९ देशका तिब्बत मामिला विज्ञ र प्राध्यापकहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सुरक्षा निकायबाट कुनै खतरा नरहेको ‘ब्रिफिङ’ तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कार्यक्रम नरोकिने भन्दै दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिविपरीत सरकारले सम्मेलनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँगको परामर्शपछि मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरी कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
एक मन्त्रीका अनुसार सरकारको निर्णयले परराष्ट्र नीतिमै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भए पनि यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस गरिएन । ‘हामीले आयोजकहरूलाई कार्यक्रम आयोजना नगर्नु नै राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिएका थियौं । किनकि यो संवेदनशील हुन सक्छ, धेरै विषय उठन सक्छन् र यसले सुरक्षा जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले हामीले आयोजकहरूलाई कार्यक्रम रद्द गर्न उचित हुने सल्लाह दियौं,’ यस विषयमा छलफल भएको पुष्टि गर्दै मुख्यसचिव कार्कीले भने ।
एक सुरक्षा निकायका प्रमुखका अनुसार सुरक्षा अधिकारीहरू भने विभिन्न कोणबाट कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दै कार्यक्रमका लागि १८–१९ दिन मात्र बाँकी रहँदा रोक लगाउनेभन्दा पनि निगरानीलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
मुख्यसचिव कार्कीले निर्देशन दिनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री गुरुङले पनि कुराकानीमा सहभागीले सुरक्षा जाँचको सामना गर्नुपर्ने भए पनि सम्मेलन स्थगित नहुने बताएका थिए ।
जुन महिनामा नाम दर्ताको समय सकिएपछि चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । २१ जुलाईमा चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले सम्मेलनका विषयमा परराष्ट्र सचिव राईसँग छलफल गरेका थिए । बैठकबारे जानकार अधिकारीहरूका अनुसार राजदूत चाङले प्रत्यक्ष रूपमा सम्मेलन रद्द गर्न माग गरेका थिएनन् तर कार्यक्रममा केही व्यक्तिले चीनविरुद्ध र तिब्बतका पक्षमा बोल्न सक्ने भन्दै सहभागीबारे सचेत रहन आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच २९ जुलाईमा चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) का राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा चिनियाँ बौद्ध संघका पूर्वउपप्रमुख यिन शन काठमाडौं आएका थिए । एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीका अनुसार उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती सम्मेलनबारे छलफल गरेका थिए । उनी लुम्बिनीसमेत पुगेका थिए ।
शनको भ्रमण र चिनियाँ राजदूतको परराष्ट्र सचिव राईसँग भेटवार्तापछि भारतस्थित तिब्बती नीति संस्थानका आधा दर्जन तिब्बती विज्ञहरूले सम्मेलनमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए । ‘बेइजिङले त्यसै पनि अहिलेको सरकार पश्चिमा मुलुकतर्फ ढल्केको शंका गरिरहेको छ । त्यसैले पनि सम्मेलन सरकारको तटस्थताको परीक्षण बनेको थियो । चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम नै रद्द गर्ने निर्णय गरियो,’ अर्का एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बताए ।
आयोजकहरूले भने सम्मेलनलाई संवेदनशील भनेर चित्रण गरिनु गलत भएको बताए । ‘सन् २०२२ मै नेपाल यो सम्मेलनको आयोजक छनोट भएको थियो । त्यसैले यो सम्मेलनको योजना भर्खरै मात्र बनाइएको भन्नु गलत हो,’ एक आयोजकले भने, ‘यसबारे चार वर्षअघि निर्णय भएको थियो र पेकिङ विश्वविद्यालयसहित धेरै चिनियाँ विश्वविद्यालयबाट ठूलो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।’
तिब्बती इतिहास, भाषा, संस्कृति, कला, दर्शन र धर्मका विद्वान्हरूलाई एक ठाउँ ल्याउने लक्ष्य राखिएको सम्मेलनमा चीनको तिब्बती अनुसन्धान केन्द्रसहितका संस्थाहरूबाट करिब १ सय चिनियाँ विद्वान् तथा विशेषज्ञले नाम दर्ता गराइसकेका थिए । आयोजकहरूले बेइजिङका मुख्य सर्त र चासोमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको बताएका छन् ।
‘तिब्बत पक्षीय तथा चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि वा वक्तव्य र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निम्तो नदिने विषयमा अधिकारीहरूलाई आश्वस्त पारेका थियौं । त्यसैले सरकारले अहिले किन यो कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गर्यो भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनौं,’ अर्का एक आयोजकले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक प्रवक्ताले सम्मेलन कुनै तिब्बत पक्षीय वा चीनविरोधी नभएको बरु विशुद्ध प्राज्ञिक अभ्यास भएको भनेर विश्वविद्यालयले सरकारलाई बारम्बार स्पष्ट पारेको बताए । ‘कार्यक्रम रद्द गर्न हामीमाथि अत्यधिक दबाब थियो,’ उनले भने । यसैबीच काठमाडौं विश्वविद्यालय आयोजकको भूमिकाबाट पछि हटेको छ । अब सम्मेलन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने निर्णय तिब्बती अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आईएटीएस) मै निर्भर रहनेछ ।
सम्मेलनका एक आयोजकले चिनियाँ दबाबका पछाडि १ जुलाईमा चीनमा लागू गरिएको नयाँ जातीय एकता कानुनविरुद्ध तिब्बतीहरूको विरोध प्रदर्शन पनि हुन सक्ने बताए । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार उक्त कानुनमा सी चिनफिङ विचारधारासहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन ‘जातीय एकता’ लाई पूर्वसर्तका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘यो कानुनलाई लिएर चीनविरुद्ध ठूला प्रदर्शन भएको छ । त्यही कारण बेइजिङले काठमाडौंमा सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै कूटनीतिक दबाब बढाएको हो,’ एक आयोजकले भने ।
सरकारको निर्णयबारे जानकार एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘सरकारले सम्मेलनमा रोक लगाउनुको साटो सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।’
सम्मेलन रद्द भए पनि एक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आउने भएको छ । सीपीपीसीसीको राष्ट्रिय समितिका स्थायी समिति सदस्य तथा जातीय तथा धार्मिक समितिका उपनिर्देशक जियाङ जियान गो पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ १८ अगस्टमा तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै छन् । जियान गो चाइना सोसाइटी फर ह्युमन राइट्स स्टडिजका कार्यकारी उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
तिब्बती सम्मेलन र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे प्रतिक्रियाका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले कुनै जवाफ दिएन । कार्यक्रमका मुख्य आयोजकहरूमध्येका एक प्राध्यापक सागर शर्माले भने, ‘हामी आयोजकका रूपमा पछि हटिसकेकाले अब यो सम्मेलन कहाँ र कसरी आयोजना गर्ने भन्ने कुरा पूरै आईएटीएसको निर्णयमा छ ।’
