काठमाडौँ
सरकारले गत वैशाखमा ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेका अन्य चार अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । नत्र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । ती आठ अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा बिहीबारसम्म थियो ।
सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेशलाई संसद्को नियमित प्रक्रियामै अघि नबढाई ‘होल्ड’ गरिएको थियो । ती अध्यादेश बिहीबारदेखि निष्क्रिय भएका हुन् । जसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै बैठक गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुनु केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त सिफारिस गरेको थियो । अन्य विभिन्न आयोगमा १६ पदाधिकारी रिक्त रहे पनि सिफारिस गरिएन । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा एकैसाथ राजनीतिक नियुक्तिसहित करिब १५ सय पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै अध्यादेश पारित गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन मिल्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको दुईतिहाइ नजिक सिट रहे पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । विपक्षी कांग्रेस र एमालेले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सरकारसँगको छलफलमा चार अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सहमति बनेको थियो । विपक्षी दलले अस्वीकार गर्न चाहेका अरू चार अध्यादेशलाई थाती राखिएको थियो । ती बिहीबार मध्यराति १२ बजेदखि स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (१) को खण्ड ‘क’ मा ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्व्तः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसको खण्ड ‘ख’ ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ’ भनिएको छ भने खण्ड ‘ग’ मा खण्ड ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभए दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ ।
