काठमाडौँ
सरकारल श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने बताए ।
पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायधिकरणमार्फत श्रम विवादको शिघ्र समाधान गर्ने बताए। श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्युनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैकमार्फत पारिश्रामिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने उहाँले जानकारी दिए। श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उनको भनाई छ ।
यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औधोगिक श्रमिक आपुर्ती गर्न ईजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने विमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन लगायतका सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुने उनले बताए। कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपुर्ती र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने तथा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराउन विशेष अभियान संचालन गर्ने उनले उल्लेख गरे।
