काठमाडौं
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विस्तार र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
सरकारले चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ भने १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस पटकको बजेटको मुख्य आकर्षण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल अर्थतन्त्र बनेको छ । सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । एआई स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई सहुलियत दिने, विदेशमा रहेका नेपाली शोधकर्तालाई नेपाल फर्काउने तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य बजेटले अघि सारेको छ ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै ३१ निकाय खारेज गर्ने, ६ निकाय गाभ्ने र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको सरकारले जनाएको छ ।
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने घोषणा पनि बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । नयाँ तलबमान आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने र न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना ल्याइएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश खुला गरिने भएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत शेयर मात्रै सरकारको स्वामित्वमा राखी बाँकी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने घोषणा गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आउँदो वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २०० पुल निर्माण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका सुरुङ र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि ‘भिजन काठमाडौं २०४०’ कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । अन्डरपास, ओभरपास, भूमिगत विद्युत् लाइन र विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमार्फत स्मार्ट सहर विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । पोखरामा पनि विद्युतीय बस प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।
पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी खुला गरिने भएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाइने तथा लगानीकर्ताका लागि ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि रासायनिक मल खरिदमा ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने दलित विद्यार्थी भत्ता दोब्बर बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले श्रम शोषण, ज्याला ठगी तथा श्रम सम्झौता उल्लङ्घनलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने नीति पनि अघि सारेको छ । बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिक बीमालाई अनिवार्य बनाइने भएको छ ।
बजेटमा पर्यटन र धार्मिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक मार्ग, शालिग्राम पथ तथा कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
समग्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आर्थिक संरचनामा व्यापक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विस्तार र प्रशासनिक मितव्ययितामा केन्द्रित महत्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।
