काठमाडौँ
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको र भोलिपल्ट २४ भदौमा पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा आपराधिक कार्य गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न र आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले २३ भदौमै सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेर घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि बुधबार प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका विवरणहरू आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार नै आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुखलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । २४ भदौको घटनामा जोडिएका रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस छ । ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘टीओबी’ को उक्साहटले २३ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
२३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले उनीहरूलाई ज्यान मार्ने कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिएको भन्दै मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न भनेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेकाले उनीहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कानुनी प्रावधानमा सिफारिस गरेको छ, जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनेको छ । यी मुद्दा हेर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्न पनि भनिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने पदमा कम्तीमा ६ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ । सिफारिसबमोजिम कानुन बने उनीहरू अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष र विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन पनि आयोगको सिफारिस छ ।
गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनबाहेक अन्यका हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनलाई सजाययोग्य क्षमा दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएको भन्दै आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीका विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाललाई संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रक्रिया पुर्याई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा २३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले अपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको जनाउँदै आएको भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबार सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले २४ भदौको घटनाबारे भनेको छ, ‘घटनाको समग्र परिस्थिति र मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गर्दा २४ भदौको घटना २३ भदौको घटनाबाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिए पनि २४ भदौको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिन्छ । यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् भन्नेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायलाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’ आयोगले त्यस दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यी अभियन्ता र आह्वानकर्तामाथि अनुसन्धान गर्न मानव अधिकार आयोगको सिफारिस
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै विभिन्न अभियन्ता र आह्वानकर्तालाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की,डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, समान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले अन्य व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिएको भन्दै भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साथै आयोगले उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
