रिट दर्ता अस्वीकारको विरोधमा नेपाल बारले आज दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोज्ने


काठमाडौं
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट तथा निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा आज दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसँग भेटवार्ता गरेपछि बसेको बारको बैठकले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट ‘अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कत’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बारका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार नेपाल बार परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिनेछ । बारले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू प्रशासनले दर्ता नगरी दरपीठ गरेर फर्काएको भन्दै यसले न्याय प्राप्तिको मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशले दरपीठ उपरको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले त्यसको पालना नगरेको बारको आरोप छ । यसै विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरूले गरेको टिप्पणीप्रति पनि बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

छुटाउनुभयो कि ?

बडादशैं: आज नवरात्रको छैटौँ दिन, कात्यायनी देवीको विशेष पूजा–आराधना गरिँदै

बडादशैं: आज नवरात्रको छैटौँ दिन, कात्यायनी देवीको विशेष पूजा–आराधना गरिँदै

बुटवल बडादसैँअन्तर्गत नवरात्रको छैटौँ दिन आज शुक्रबार नवदुर्गामध्येकी छैटौँ स्वरूप कात्यायनी देवीको विशेष पूजा–आराधना गरिँदै ...
विवादास्पद अडियो र एआईको आड : कति सम्भव सक्कली र नक्कली आवाज छुट्याउन ?

विवादास्पद अडियो र एआईको आड : कति सम्भव सक्कली र नक्कली आवाज छुट्याउन ?

बुटवलसार्वजनिक व्यक्तिको विवादास्पद अडियो बाहिरिएपछि त्यसलाई 'एआईले बनाएको' भन्दै खण्डन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अर्कातिर, ए...
महँगी बढ्यो, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ३४ प्रतिशतमा

महँगी बढ्यो, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ३४ प्रतिशतमा

बुटवल नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा महँगी अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । बैंकले बिहीबार सार्व...
संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग बाझिएका ऐन-कानुनको समस्या र समाधान

संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग बाझिएका ऐन-कानुनको समस्या र समाधान

श्रीराम ज्ञवाली नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोग सहकारित...