काठमाडौं
सरकारले डोजर लगाउन थालेपछि थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु, अनामनगर, बालाजु लगायतका सुकुमवासी बस्तीसँग जोडिएका घरधनीहरूले आफ्नो संरचनामा धमाधम लालपुर्जाको फोटोकपी टाँसेका छन् ।
तर, यसरी टाँसिएका लालपुर्जाको कपीले सबैका घर भने जोगाउन सकेका छैनन् । शनिबार विष्णुमति किनारका लालपुर्जा टाँसिएका ८ वटा घरमा डोजर लाग्यो ।
आइतबार डोजर लागेको अनामनगरको आठ तले घरमा पनि लालपुर्जा टाँसिएको थियो । रुद्रमति पुल नजिक रहेको यो भवनमा उच्च अदालतको आदेश, नक्सा पास, मालपोत तिरेको रसिद समेत टाँसिएका छन् ।
तर, त्यो घरमा डोजर लाग्यो किन ? ‘आठ तले घरको केही भागलाई रावल आयोगले अतिक्रमित क्षेत्र भनेको रहेछ, त्यही अनुसार भत्काएका हौं,’ फिल्डमा खटिएका एक जना अधिकारीले भने ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको आठ तले घर स्वेच्छा राईको नाममा छ । स्वेच्छाका बुबा इन्द्र राईका अनुसार उक्त जग्गा कान्छीनानी अधिकारीसँग किनेका थिए ।
रावल आयोगले साविक कित्ता नम्बर ६० को जग्गा कान्छीनानी अधिकारीकै पालामा मिचिएको जनाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कान्छीनानीले सार्वजनिक (ऐलानी) अतिक्रमण गरेका थिए ।
आठ तलामध्ये ६ तलाको मात्र नक्सा पास रहेको राई स्वयंले स्वीकारेका छन् । नापी कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख नापी अधिकृत डिल्लीराज भण्डारी कतिपय लालपुर्जा पछिल्लो निर्णयले काटेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘जग्गाको कित्ता नम्बर नहेरी कुन जग्गामा के भएको रहेछ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । तर लालपुर्जा भए पनि रावल आयोगको प्रतिवेदनले काटेको हुनसक्छ । कुन निर्णयबाट दर्ता भएको हो त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
के हो रावल आयोग ? त्यसको चर्चा गरौं । २०४९ पुसमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतमा गठित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बोलीचालीको भाषामा ‘रावल आयोग’ले चर्चित छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो निर्वाचित सरकारले रावल आयोगलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी जाँचुबुझ गर्ने अख्तियारी दिएको थियो ।
आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन त तयार पार्यो तर सरकारले कहिल्यै सार्वजनिक गरेन । खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि पत्रकार आकाश क्षेत्रीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर निकालेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंमा मात्र एक हजार ८०० रोपनी जग्गा मिचिएका छन् ।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएर तिरो तिरेका कतिपय जग्गालाई पनि आयोगको प्रतिवेदनले खारेज गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसमध्येका केही जग्गा पुनः सरकारी कायम भइसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
केही जग्गाधनीले एक–दुई आना नम्बरी जग्गा किनेर साँधको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ । तीन दशक पहिले नै रावल आयोगले काठमाडौंमा मात्र ५ हजार ९७८ जनाले १ हजार ३४७ रोपनी साँधमा रहेको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको ठहर गरेको थियो ।
सरकारले डोजर चलाउन लागेको अर्को क्षेत्र हो, खाडी बस्ती (सामाखुशी) । त्यहाँ पनि केही घरधनीहरूले लालपुर्जा टाँसेका छन् । सामाखुशी खोलामाथि एकजनाले १२२ वर्गमिटर (तीन आना तीन पैसा एक दाम)को लालपुर्जा टाँसेका छन् ।
तर दुई वटा सटर सहितको उक्त घर सात आना भन्दा कम जग्गामा बन्न सम्भव नभएको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘झट्ट हेरेरै भन्न सकिन्छ त्यो संरचना बन्न कम्तीमा साता आना जग्गा चाहिन्छ । खोला अतिक्रमण गरेर बनेको त प्रष्टै छ ।’
त्यो घर नजिकै पँहेलो रंगको घरमा लालपुर्जा, नक्सा पास लगायतका कागजपत्र रंगिन प्रिन्ट गरेर टाँसिएका छन् । घर पाँच तलाको भए पनि नक्सा भने तीन तलाको मात्र पास गरेको देखिन्छ ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशी संरचनाले ओगटेको सबै क्षेत्रफलको जग्गाको लालपुर्जा नभएको घर पनि भत्किने सूचीमा पर्ने बताउँछन् ।
विष्णुमति किनारका केही घरधनीहरूले लालपुर्जामा भएको तर बाटो र खोलामा परेको जग्गा समेत आफूहरूले वर्षेनी तिरो तिर्ने गरेको बताएका छन् । मालपोत अधिकारीहरू त्यस्तो जग्गाको लगत कट्टा गर्न सुझाउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीले लगत कट्टा नगरी मालपोत तिर्न आउँछ भने सरकारले त उठाइ राख्छ नि ।’
काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल अतिक्रमित बस्ती हटाउँदा लालपुर्जा देखाउन थालेपछि तत्काल नापजाँच गरेर निर्णय गर्न छुट्टै टोली खटाएको बताउँछन् ।
‘नापी, मालपोत, शहरी विकास, महानगरका प्रतिनिधि त छन् नै अदालतको फैसला केलाउन सक्ने विज्ञहरू समेत टोलीमा समावेश गरेका छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘निर्णय गरेर तत्काल एक्सन लिनेगरी टोली खटाएका छौं ।’
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर मापदण्ड विपरीतका संरचना लालपुर्जा भए पनि वैध नमानिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मापदण्ड मिचिएको रहेछ भने लालपुर्जाले पनि काम गर्दैन ।’
