विकास बजेटमा टुक्रे योजना हटाइने, ‘अबन्डा’ बजेट खारेज गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विकास आयोजनामा थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो तथा साना टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्धारित थ्रेस होल्डको आधारमा न्यूनतम सीमा अनुसार बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने बताएको हो ।

विनियोजन कुशलता एवं बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका लागि तीनवटै सरकारले आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भएका हुन् ।

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको १२औँ बैठकमा स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको बैठकले १४ वटा साझा धारणा तय गरेको हो ।

तीनवटै तहको सरकारको विकास निर्माणको गतिविधि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत नै सञ्चालन गर्ने र यसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अब आयोजना बैंक बाहिरका परियोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्, आवश्यकता, औचित्य र सम्भावनाका आधारमा आयोजना बैंकमार्फत विकास निर्माणका गतिविधिहरू अघि बढाइनेछ ।’

संघीय परियोजना मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरूलाई समेत आयोजना बैंकमार्फत लैजाने गरी आयोगले आयोजना बैंकको विशेष परिमार्जन एवं सुदृण गर्न लागेको पनि भट्टले बैठकलाई जानकारी दिए ।
अबन्डा बजेट खारेज गरिँदै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अबन्डा बजेटको व्यवस्था हटाउने भएको छ । विनायोजना तथा उद्देश्यका ‘फ्री बजेट’ विनियोजन गर्ने यसअघिको प्रवृत्तिलाई क्रमशः अन्त्य गर्ने सरकारले जनाएको हो ।

हालसम्म सरकारले ठूलो बजेट अबन्डाको रूपमा छुट्याउने गरेको र त्यस्तो बजेटले खासै उपलब्धी नदिएको भन्दै यस्तो बजेट हटाउन स्थानीय पालिका तथा प्रदेशहरूले अर्थमन्त्रीसँग माग राखेका छन् । सोही मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज गर्ने वा फरफार गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रक्रियागत रूपमा बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेगरी १ साउन, २०८३ देखि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व परिचालन तथा खर्चको मितव्ययिताका लागि तीनवटै सरकारले आपसमा सहकार्य र सक्रियता भूमिका निर्वाह गर्ने पनि छलफलले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत वित्तीय संघीयता ऐन तथा बजेट अनुशासन कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थमन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।