काठमाडौँ
अमेरिका र इरानबिचको शान्ति वार्ताका लागि इरानी प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद पुगेको छ। तर, वार्ता सुरु हुनुअघि नै इरानले आफ्ना पूर्वसर्तहरू पूरा हुनुपर्ने अडान राखेपछि अन्तिम समयमा आएर वार्ता सफल हुनेमा आशङ्का उब्जिरहेको छ।
रानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा अमेरिकाले यसअघि रोक्का राखिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र लेबनानमा युद्धविराम गर्ने सहमति जनाएको दाबी गर्दै ती प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म वार्ता सुरु नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सभामुख गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीको नेतृत्वमा रहेको करिब ७० सदस्यीय इरानी टोली इस्लामाबाद पुगेको हो। इरानी समाचार एजेन्सी तस्निमका अनुसार यो टोलीमा आर्थिक, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रका प्राविधिक विशेषज्ञदेखि सञ्चारकर्मीहरूसम्म सहभागी छन्।
इस्लामाबाद पुगेपछि गालिबाफले इरान वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि अमेरिकामाथि कुनै विश्वास नरहेको बताए। अमेरिकाले इरानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै वास्तविक सम्झौताको प्रस्ताव ल्याएमा मात्र सहमति हुने उनको भनाइ छ।
यता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गर्दै इरानीहरू बाँचेकै वार्ता गर्नका लागि भएको बताएका छन्। ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘इरानीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गरेर छोटो समयका लागि विश्वलाई ब्ल्याकमेल गर्नेबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छैनन्। उनीहरू आज जीवित हुनुको एउटै मात्र कारण वार्ता गर्नु हो।’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६ हप्ता लामो युद्धपछि मङ्गलबार दुई हप्ते युद्धविरामको घोषणा गरेका थिए। ट्रम्पले इरानको अस्तित्व नै नामेट पारिदिने चेतावनी दिएको केही घण्टापछि मात्रै यो युद्धविराम लागू भएको थियो।
युद्धविरामसँगै इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गर्दै आएका हवाई आक्रमण रोकिएका छन्। यद्यपि, इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा लगाएको नाकाबन्दी भने हटाएको छैन। यसले गर्दा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्कट पैदा भएको छ। अर्कोतर्फ, इजरायल र इरान समर्थित लेबनानी लडाकु समूह हिज्बुल्लाहबिचको युद्ध पनि रोकिएको छैन।
वार्ताको नेतृत्व गर्न लागेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पाकिस्तान प्रस्थान गर्दै गर्दा सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरे पनि इरानले चलाखी गर्न खोजे अमेरिकी टोली कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले शुक्रबार राति देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै यो वार्तालाई ‘बनाउने वा बिगार्ने’ महत्त्वपूर्ण र कठिन चरणको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
यसैबीच, इजरायली र लेबनानी राजदूतहरूबिच वासिङ्टनमा वार्ता हुने तय भएको छ। तर, वार्ताको एजेन्डालाई लिएर दुवै पक्षका फरक(फरक भनाइ बाहिर आएका छन्। लेबनानले यो वार्तालाई युद्धविरामको घोषणा गर्ने र अमेरिकी मध्यस्थतामा द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्ने दिशामा अघि बढेको बताएको छ।
वार्ता अघि इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह मोज्तबा खामेनीले कडा सन्देश दिएका छन्। युद्धको पहिलो दिनमै मारिएका आफ्ना बाबुको उत्तराधिकारी बनेयता सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका खामेनीले बिहीबार युद्धबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको भरपाइ अमेरिकाले गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले आफ्नो देशमाथि आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई बिना सजाय नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्।
तर इजरायलले यसलाई औपचारिक शान्ति वार्ताको सुरुवात मात्र भएको भन्दै हिज्बुल्लाहसँगको युद्धविराम अस्वीकार गरेको छ। अमेरिका र इजरायलले लेबनानमा हिज्बुल्लाहविरुद्धको कारबाहीलाई अमेरिका(इरान युद्धविरामको हिस्सा नमानेको प्रष्ट पारेका छन्।
युद्धविराम घोषणा भएको केही घण्टामै इजरायलले गरेको भारी आक्रमणमा परी लेबनानमा ३५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार मार्च २ यता इजरायली आक्रमणबाट कम्तीमा १,९५३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
वार्ता अघि इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह मोज्तबा खामेनीले कडा सन्देश दिएका छन्। युद्धको पहिलो दिनमै मारिएका आफ्ना बाबुको उत्तराधिकारी बनेयता सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका खामेनीले बिहीबार युद्धबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको भरपाइ अमेरिकाले गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले आफ्नो देशमाथि आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई बिना सजाय नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्पले युद्धमा आफ्नो जित भएको दाबी गर्दै इरानको सैन्य क्षमता कमजोर बनाएको बताए पनि उनले सुरुमा राखेका लक्ष्यहरू भने पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेका छैनन्। इरानको आणविक कार्यक्रम नष्ट गर्ने र त्यहाँको सत्ता पल्टाउन सहज बनाउने ट्रम्पको योजना सफल भएको छैन।
इरानसँग अझै पनि आफ्ना छिमेकीलाई प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरू सुरक्षित छन् भने बम बनाउन पुग्ने ४०० केजीभन्दा बढी युरेनियमको भण्डार पनि छ। इरानको सत्ताले ठूलो जनआक्रोश र बाह्य आक्रमणको सामना गर्दा पनि कुनै सङ्गठित प्रतिपक्षको सामना गर्नु परेन।
यसपटकको वार्तामा इरानले आफ्नो खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न वर्षौंदेखिका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुनुपर्ने र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आफ्नो पूर्ण अधिकार कायम हुनुपर्ने जस्ता ठूला सर्तहरू राख्ने तयारी गरेको छ। होर्मुज जलमार्गमा ट्रान्जिट शुल्क उठाउने इरानको योजनाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमै ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले उक्त जलमार्गमा इरानी पानीजहाजहरू निर्बाध चलिरहे पनि अन्य देशका जहाजहरू भने रोकिएका छन्।
ऊर्जा आपूर्तिमा आएको यो अवरोधले विश्वभर महँगी बढाएको छ र विश्व अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाएको छ। वार्ता सफल भएर जलमार्ग खुले पनि यसको आर्थिक असर महिनौँसम्म रहने अनुमान गरिएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा मात्रै उपभोक्ता मूल्य ०।९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन युद्धको प्रत्यक्ष असर हो। यो महँगी वृद्धि सन् २०२२ यताकै उच्च हो।
