रास्वपा सभापति लामिछानेको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्ध दायर रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को इजलासले उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको चितवनमा भने सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी (गितेन्द्रबाबु राई) सहित विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो ।
सुरुमा उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाइएको थियो, तर लामिछानेसहित विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा अन्य दुई कसुर पनि थपिएको थियो । गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनावअघि लामिछानेले आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए ।

आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका लामिछानेले अरू दुई कसुर फिर्ता भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्त हुने प्रयास गरिरहेका छन् ।

लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीमा १ करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा १ करोड धरौटी बुझाएर छुट पाए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।