काठमाडौँ
नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापारको तयारी गरेको छ । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । यो भूमि हुँदै व्यापार सञ्चालनका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको हो ।
‘विदेश मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेपछि सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ पीटीआईको समाचारमा भनिएको छ, ‘विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द बर्द्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेका छन् ।’ समाचारमा पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष भटगाईंलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रको निर्देशनपछि व्यापारको तयारी सुरु भएको भनिएको छ । लिपुलेक पास हुँदै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन हुने सिजन मानिन्छ ।
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापारखोल्ने सहमति भएको थियो ।
भारत र चीनबीचको उक्त सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्याएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । भारत र चीन दुवै देशलाई यस विषयमा कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर पनि नेपालले आफ्नो पक्ष राखिसकेको छ ।
लिपुलेक पास हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको जारी ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख थियो ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । हिमाली मार्गबाट व्यापार पुनः खोल्न भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति जारी गरेसँगै त्यहाँको गृह र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई अनुमति दिइसकेका छन् । केन्द्रको निर्देशनपछि राज्य सरकारले व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (पास) प्रदान गर्ने अधिकारी र मुद्रा विनिमयका लागि बैंक तोक्न तथा भन्सार विभाग र धार्चुला प्रशासनसहितलाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
पीटीआईको समाचारअनुसार उक्त कार्ययोजनामा बास, ट्रान्जिट क्याम्प, बैंकिङ सेवा, सञ्चार, सुरक्षा र व्यापारीहरूका लागि चिकित्सा सुविधाहरू समावेश हुनेछन् । साथै चिनियाँ पक्षका स्थानीय समकक्षी अधिकारीहरूसँगको समन्वय तथा सम्पर्क पनि कार्ययोजनामा छन् ।
