काठमाडौं
‘चुनाव बहिष्कार पनि एक प्रकारको सजिलो व्यवसाय जस्तो भएको छ । जनतामा जानु नपर्ने, संगठन बनाउनु नपर्ने, तर दुई-चार जना मिलेर बहिष्कारको हल्ला फिँजाउने र चन्दाका नाममा असुली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
९ फागुनमा बुटवल पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनाव बहिष्कार समूहमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै बहिष्कार गर्नेलाई चन्दासँग जोडिन् । संगठन नभएकाहरू आफ्नो पार्टीको अस्तित्व राख्न र यही मौकामा आर्थिक उपार्जन लाग्ने भएकाले चुनाव बहिष्कार एउटा अवसर जस्तो भएको संकेत उनले गरिन् ।
चुनाव बिथोल्न सक्ने समूहको निगरानी गर्दै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिए जस्तै सुरक्षा निकायहरूले पनि चुनाव बिथोल्ने समूहहरूको निगरानी गरिरहेको बताएको छ ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार अहिले विभिन्न १२ वटा समूह चुनाव बहिष्कारमा लागेका छन् । १२ समूहबाट निर्वाचनमा सुरक्षा थ्रेट हुनसक्ने सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीदेखि राजावादीसम्मबाट सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं समूहदेखि अन्य राजावादी समूह र विभिन्न पार्टीहरुबाट चुनावी सुरक्षामा चुनौती हुनसक्ने बताइएको छ ।
अहिले प्रसाईं भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन् । प्रसाईंकै समूहको पीडीएफ (पब्लिक डिफेन्स फोर्स) र एटीएफ (एनी टाइम फोर्स)लाई पनि चुनाव बिथोल्न सक्ने समूहमा राखिएको छ ।
त्यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव बिथोल्ने प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी निकट समूहलाई पनि प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भिडियो सन्देश जारी गर्दै ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय सहमति र समझदारीमा जोड दिएका थिए । शाहले अहिलेको निर्वाचनले निकास नभई द्वन्द्व, अशान्ति र खिचातानी ल्याउन सक्नेसमेत दाबी गरेका थिए ।
त्यसपछि शाह निकट समूह शाही युवा शक्ति नेपाललाई निर्वाचन बिथोल्न सक्ने समूहमा राखिएको छ । यो समूहका पशुपति खड्कादेखि सन्तोष राजावादीसम्म सुरक्षा संयन्त्रको निगरानीमा छन् ।
त्यसैगरी, सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत पनि चुनाव बिथोल्न सक्ने समूहमा छन् ।
सीपी गजुरेलले बिना कारण चुनाव गर्न लागिएकाले यसको औचित्य नै नभएको बताएका छन् । ‘चुनाव हुन नियमित रूपमा समय पुगेको हुनुपर्यो । २ वर्ष बाँकी नै थियो । किन अघि नै चुनाव गर्ने निर्णय भयो । चुनावको माग कसले गरेको छ ? साम्राज्यवादीहरूलाई अहिले चुनाव चाहिएको छ । वैधानिकता हासिल गर्न एउटा कठपुतलीलाई ल्याएर चुनाव गर्न लागेका छन् । त्यसैले हामीले त्यसको बहिष्कार गर्नुपर्छ,’ गजुरेलको तर्क छ ।
यता, ५ फागुनमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चुनाव बहिष्कारमा लागेका नेकपा बहुमत पार्टीका महासचिव धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई पक्राउसमेत गरेको थियो । उनीसहित यो समूहका चार जना अहिले पनि हिरासतमा छन् ।
त्यसैगरी, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महेन्द्र मल्लको नेकपा जनपक्ष, ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एउटा समूह, पहिचानवादी समूह, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन र रोहिंग्या अर्थात् शरणार्थीहरूलाई पनि निर्वाचनमा चुनौती हुनसक्ने समूहमा राखिएको छ ।
रोहिंग्यालाई भने कसैले निर्वाचन बिथोल्न प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले निगरानीमा राखिएको एक सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । ‘उनीहरूको पहिचान शरणार्थी बाहेक केही छैन । कसैले सहजै प्रयोग गर्नसक्ने उच्च जोखिम भएकाले रोहिंग्यामाथि पनि निगरानी आवश्यक छ,’ ती सुरक्षा अधिकारी भन्छन् ।
पछिल्लो चार महिनादेखि प्रहरीले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने समूह, तिनले पार्न सक्ने प्रभाव, उनीहरूको शक्ति, सांगठनिक हैसियत र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको मसिनो रूपमा विश्लेषण गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
अहिले नेपाल प्रहरीले कार्य विभागका एसएसपी दयानिधि ज्ञवालीको कमान्डमा निर्वाचन सुरक्षा विश्लेषण महाशाखा गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यो महाशाखाले देशभरका प्रहरी चौकीदेखि इलाका, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूदेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूसम्मबाट रिपोर्टिङ लिएर सुरक्षा विश्लेषण गर्दै सोहीअनुसार रणनीति बनाएको छ ।
सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेपछि देखिने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी युनिटलाई जानकारी गराएर सोहीअनुसार सुरक्षा रणनीति बनाएर काम गर्न भनिएको छ ।
निर्वाचन बिथोल्ने समूहका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा समेत ल्याइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्ले बताउँछन् ।
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार निर्वाचन बिथोल्न खोजेको आरोपमा अहिले १६ जना हिरासतमा छन् । नियन्त्रणमा लिइएका २६ जनालाई भने छाडिएको छ ।
चुनाव बहिष्कार उनीहरूको विचार र अस्तित्वको कुरा जोडिए पनि यसले बिथोल्नै सक्ने हैसियत नराख्ने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ ।
