काठमाडौँ
नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको असहमतिबीच पुस २७ गते आइतबारदेखि विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
यही पुस २७ र २८ गते हुने उक्त विशेष महाधिवेशनको काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा आइतबार दिउँसो १ः०० बजे उद्घाटन हुने तय भएको छ । उद्घाटन सत्रका लागि भृकुटीमण्डपको खुला चौरमा ५० जना अतिथि अटाउने गरी मञ्च निर्माण गरिएको छ ।
त्यसैगरी मञ्चको अगाडि खुला चौरमा भने छ हजारभन्दा बढी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको विशेष महाधिवेशनका लागि गठन गरिएको मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक गोविन्द पुडासैनीले जानकारी दिए।
मञ्च वरिपरि कांग्रेसको झण्डा, गेट, ब्यानर तथा प्रचारप्रसारका सामग्री राखेर सजाइएको उनले बताए।
पुडासैनीका अनुसार उद्घाटनका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आउने र्यालीलाई व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी तयारी थालिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको सभापतित्व कांग्रेस काठमाडौँका सभापति कृष्ण सबुज बानियाँले गर्ने तय भएको जनाउँदै उनले विशेष महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई भने आमन्त्रण नगरिएको बताए ।
मुलुकभरबाट विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये अधिकांश प्रतिनिधि आइसकेका र केही प्रतिनिधि आउने क्रम जारी रहेको आयोजक समितिले जनाएको छ ।
आवास तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाका अनुसार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा तीन हजार ६०० प्रतिनिधिका लागि आवासको व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै थप दुई–दुई सय प्रतिनिधिका लागि तत्काल व्यवस्थापन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि आयोजनास्थमै खाना र नास्ताको व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरुले रु एक हजार शुल्क तिरेपछि एउटा झोलासहित खानाको कुपन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनपछि बन्दसत्र भृकुटीमण्डपको सभाहलमा हुनेछ । बन्दसत्रमा छलफल हुने नीतिगत दस्तावेजका बारेमा भने हालसम्म धेरै विषय सार्वजनिक भइसकेका छैनन् ।
नियमित महाधिवेशन तोकिसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन: संस्थापन पक्ष
कांग्रेस संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशन माग भएको अवधिभित्रै यसअघि १५औँ नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिसकिएकाले यसको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको जनाएको छ ।
साथै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उक्त विषयमा स्पष्ट पार्दै १५औँ महाधिवेशनको नयाँ मिति आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ । यद्यपि उक्त विषयमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच नेताहरूले असहमति जनाएका थिए।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले एकातर्फ नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र अर्काेतिर आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन तोकिएकाले आमनिर्वाचनपछि पार्टीको महाधिवेशन गर्दा उचित हुने तर्क गर्दै आएको छ ।
संस्थापन पक्षले पार्टीको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले निर्देशानुसार भन्दै विज्ञप्तिमार्फत पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधान विपरीत हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
माग भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु कानुनी बाध्यताः महामन्त्रीद्वय
यसैबीच, महमन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कांग्रेसको विधान पालना गर्दै पार्टीलाई जीवन्त बनाउनका लागि भन्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन माग भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ‘बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउन, जनभावना अनुरूपको नीति निर्माण गर्न र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्निर्माणका लागि विशेष निर्णय लिनु अपरिहार्य रहेको’ भनी विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको जिम्मेवारीको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्न आफूहरू कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए।
गत असोज २९ गते कांग्रेसका ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन मागका साथ केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक पृष्ठभूमिका विषयमा कांग्रेसमा समेत नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको थियो ।
