बुटवल
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले फाल्गुन २१को निर्वाचन वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको जिल्ला संगठन समिति रुपन्देही द्वारा सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय स्थायि समिति सदस्य कृष्णराज पौडेलले अहिलेको सरकार र यो सरकारले निर्वाचन गरि वन्ने सरकार देशको स्वाभिमान अनुरुपको नहुने र विदेशीको कठपुतली सरकार भएको र सोही अनुसार निर्वाचित हुने हुनाले आफ्नो पार्टीले सहभागिता नजनाउने वताएका छन्।
जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०८२ साल भाद्र २३ गते जेन-जीहरूको शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हिंसात्मक रूप दिएर त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाललाई प्रतिगमनतर्फ धकेले। संसदीय व्यवस्थाका सरकार प्रमुख नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाएर अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार गठन भयो। यो सरकार असंवैधानिक तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको कठपुतली सरकार हो। यो सरकारले २०८२ साल फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
संसारका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका लागि संसदीय निर्वाचन एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हो। चुनावलाई उपयोग गरेर देश र जनताको पक्षमा आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा चुनाव उपयोग र त्यस्तो परिस्थिति नभएको बेला चुनावको बहिष्कार गरेर व्यवस्थाका विरुद्ध जनताको आन्दोलन संगठित गर्नु पर्ने हुन्छ। यो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नीति निर्धारण गर्ने विषय हो। यो निर्वाचन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको डिजाइनमा हुन गइरहेकोले यसबाट बन्ने सरकारले नेपाली जनताको हितको पक्षमा काम गर्न सक्दैन । त्यसैले यो चुनावको बहिष्कार गर्नुपर्दछ।
यतिबेला नेपाल साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको दुस्चक्रमा फसेको छ। अहिलेसम्मकै इतिहासमा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ। अहिले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरूको बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, त्यो सम्मेलनबाट संयुक्त मोर्चाको निर्माण र त्यो मोर्चाको तत्वावधानमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन नै हो। त्यस्तो सरकारले मात्र देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र किसान मजदुर सबै उत्पीडित वर्गको हितको पक्षमा काम गर्न सक्दछ।
फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन विदेशी एजेन्टहरूको वर्चस्व कायम गरी आफ्ना एजेन्टहरुको सरकार बनाउने डिजाइनका साथ हुन गइरहेको छ। यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन मार्फत पाखा लगाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। सेनाको सुरक्षा घेराभित्र विभिन्न एनजीओ आइएनजीओहरुले संगठित गरेका जेनजीहरूलाई प्रयोग गरेर साम्राज्यवादका पृष्ठपोषकहरूलाई निर्वाचित गराउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यहाँका संसदवादी दलहरु संसदीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न असफल साबित भएका छन्। आम जनतामा संसदवादी दलहरुप्रति पूरै घृणा पैदा भएको छ। यो निर्वाचनबाट जसले जितेर आएपनि देशको बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने; देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले समृद्ध बनाउने काम हुने छैन। जनतालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, समानता र सुरक्षा जस्ता हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका सवालहरु यो दलाल संसदीय व्यवस्था र यसभित्र हुने निर्वाचनबाट पूरा हुन सक्दैन। यसका लागि यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको समूल नष्ट गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ।
नेपालमा २०१५ सालमा पंचायती निरङ्कुश व्यवस्था भित्र ३० बर्ष, २०४८ साल, २०५१ साल, २०५६ साल र २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै २०७९ सालसम्म धेरै पटक चुनावहरु भए तर देश र जनताको अवस्था झन् पछि झन् बिग्रदै गयो । दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गले देश लुटेर कंगाल बनाए। त्यसैले मुख्य कुरा निर्वाचन होइन जनपक्षीय राजनीतिक व्यवस्था हो। यो दलाल तथा नोकरशाही वर्गको बर्चस्व भएको व्यवस्थामा जसले सरकार बनाए पनि किसान मजदुर लगायत उत्पीडित वर्गको हितमा काम हुन सक्दैन । ०४७ सालको परिवर्तन पछि राजनीतिक दलहरुले आलोपालो गरेर सरकार बनाए। सुरु सुरुमा यी दलहरुप्रति जनताको आशा भरोशा थियो। आज यो सबै समाप्त भएको छ। त्यसैले यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण, नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले अहिलेको संसदीय निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर जनताको आन्दोलनलाई स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। धन्यवाद !
मिति २०८२ पौष ७ गते
