श्रीराम ज्ञवाली
बुटवल
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा धैरै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर सरकारी अस्पतालहरूले उपचार गर्न आएका बिरामीलाई विभिन्न बहाना देखाएर बिमाका समेत सबै औषधि दिने गरेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउँदा अस्पतालले एक हजार २सय ९८ प्रकारका औषधि राखेकै हुनुपर्छ । तर लेखिएकामध्ये साढे तीन सय प्रकारका औषधि फेला परेनन् । मन्त्रालयका अनुसार ७ सयदेखि ९सय५० प्रकारका औषधि मात्रै अस्पतालले राख्ने गरेका छन् ।
प्राय सफ्टवेयर बिग्रिँदा र बिमामा समेटिएका औषधि नपाउँदा सरकारी अस्पतालमा बिरामी भौँतारिरहेका हुन्छन् । बिमा सेवा लिँदा दुव्र्यवहार भएको, बिमामा औषधि नपाइएको, सफ्टवेयर नचलेकोलगायत गुनासा सेवाग्राहीले गर्ने गर्ने गर्छन् । मुख्यत: अस्पतालले बिमा सेवा सहज पार्न सफ्टवेयर मर्मत नगर्ने र तोकिएजति औषधि फार्मेसीमा नराख्दा बिरामीले हैरानी खेप्ने गरेका हुन् ।
बोर्डले बिमामा आबद्ध गराएपछि उपचार पाटो भने सम्बन्धित अस्पताल र औषधि व्यवस्था विभागसँग जोडिन्छ । विभागले अस्पतालहरूमा आवश्यक औषधि आपूर्ति गर्ने, अस्पतालहरूले बिमाको सेवालाई सहज पार्न व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त बनाउनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय बिमाका कारण बिरामीहरू हैरान छन् । बिमा सेवा लिन कठिन भएको भन्दै कतिपयले बिमा नै गर्न खोज्दैनन् । बिमा लिएकाले पनि धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्दा नवीकरण नगर्ने गरेको पाइन्छ । महँगो औषधि बिमामा अस्पतालमा नपाइने, पटक–पटक सर्भर तथा सफ्टवेयर बिग्रने, बिमाको सेवा लिन घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्नेदेखि कर्मचारीको दुव्र्यवहारसमेत सहनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ ।
केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका संघीय अस्पतालमा बिमा सेवा प्रवाहबारे अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा सबै अस्पतालमा बिमाबाट पाइने एक हजार २सय९८ प्रकारका औषधि भेटिएन । कतिपय अस्पतालले त बिमाको काउन्टरसमेत व्यवस्थित नगरेको पाइयो । यस्तो अवस्था पाइएपछि मन्त्रालयले काउन्टर व्यवस्थित गर्न र बिमाका सबै औषधि राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
असारयताको नौ अर्ब २५ करोड सरकारबाट निकासा भएको छैन । जसमा असारदेखि असोजसम्मको सात अर्ब २५ करोड र कात्तिकको दुई अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । स्वास्थ्य बिमाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा बिमाप्रति जिम्मेवारसमेत नभएको देखिन्छ ।
‘सरकारले हेर्ने भनेको बिमा गराउने, वित्तीय पाटो सहज पार्ने र अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्ने हो, तर समन्वय गर्दा पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रभावकारी सेवा दिएका छैनन्, जसका कारण बिमामा व्यापक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बिमाको सेवा राम्रो नहुनु वा सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउनु भनेको बिमामा जनविश्वास घट्नु हो, यसबारेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
हाल स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेको संख्या ६५ लाख १० हजार भन्दा वढी छ । यसमध्ये ३२ लाख ५० हजार जतिले सेवा लिइरहेका छन् । सेवा लिनेको संख्या बढ्दै जाँदा सेवा प्रवाह भने कमजोर भएकाले बिरामीले दु:ख पाउने गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । तथ्यांक अनुसार संघीय अस्पतालमा दैनिक एक हजार बिमामा आबद्ध भएका बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । तर, बिरामीअनुसार बिमा सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति राखिएको छैन । कम जनशक्तिले सेवा दिँदा बिमामा आबद्ध बिरामीहरूले सेवा लिँदा निकै झन्झट खेप्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासोसमेत व्यापक आउने गरेको छ । मन्त्रालयले ०८१ मंसिरदेखि ०८२ असोजसम्म मन्त्रालयमा आउने गुनासोको रेकर्डसमेत अद्यावधिक गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी गुनासो बिमाबारे आएको आएको थियो । १० महिनाको अवधिमा मन्त्रालयमा २सय२५ वटा गुनासा आएका थिए । त्यसमध्ये १सय२५ वटा गुनासा स्वास्थ्य बिमाका विषयमा थिए । अधिकांश गुनासा बिमाको औषधि नपाइएको र सर्भर बिग्रँदा समस्या हुने गरेको आएको थियो ।
नेपालमा क्रमशः स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलव्ध गराउने निती रहेता पनि स्वास्थ्य विमा गरेका नागरिकहरु समेत समस्यामा पर्नु दुःखद विषय हो । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विमा बोर्ड ,अस्पताल, सरोकारवाला सवैले स्वास्थ्य समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने तर्फ लाग्नु आवश्यक छ।
