पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयबीच ४ बुँदे सहमति


रुपन्देही
नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयका बीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । आइतबार अपरान्ह मन्त्रालय र महासङ्घका पदाधिकारीबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो।

मन्त्रालयमा दुई पक्षबीचको छलफलपछि भएको सो सहमतिमा नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसङ्ख्या उल्लेख गरी सङ्कलन गर्ने जनाईएको छ।

साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्नेलगायत ४ बुँदे सहमति भएको हो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधि सम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने पनि भनिएकाे छ।

छुटाउनुभयो कि ?

अस्पताललाई भरोसा र पुर्ण सेवा योग्य वनाउने योजना छ ,साथ दिनुहोस् : मेसु डा. गौतम

अस्पताललाई भरोसा र पुर्ण सेवा योग्य वनाउने योजना छ ,साथ दिनुहोस् : मेसु डा. गौतम

बुटवललुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर विष्णु गौतमले अस्पताललाई सवै नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने र...
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

काठमाण्डौ - आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा ...
राष्ट्रपतिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी

काठमाडौंराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका...
रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी आन्दोलनमा

रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी आन्दोलनमा

रुपन्देहीसरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तिब्र बनाउन थालेपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवा...