काठमाडौं
१६ वटा विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया समावेशितामा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था समेट्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
पटक–पटक विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइए पनि अहिलेसम्म ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारको गम्भीर उपेक्षा भएको विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ । उनीहरूले शिक्षा ऐन पारित गर्नमा ढिलाइ हुनु नीतिगत गैरजिम्मेवारी भएको ठहर गरेका छन्।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र चाँडो पारित गर्न माग गर्दै संविधानको धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको माग पनि गरेका छन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा उल्लेख गरिएअनुसार सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा विद्यार्थी संगठनहरूको समेत समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐन अनुसार स्ववियु स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
