काठमाडौँ
सरकारले पूर्ण वा बहुसंख्यक स्वामित्व रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सोमबार स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट कम्पनी खारेज गरिने भएका छन्।
सरकारले यो प्रक्रिया एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खारेज हुने संस्थानहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याइ व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिइएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ। यो कदम असक्षम र घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका लागि लिइएको महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
