काठमाडौं
अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रमसम्बन्धी विषयको अनिश्चितताले संसदीय क्यालेन्डर बन्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको प्रारम्भिक संसदीय क्यालेन्डर तयार भइसकेको छ । तर, अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कुन दिन राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा सरकार र सत्तारुढ दलहरूले निर्णय दिन नसक्दा तयार क्यालेन्डर सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
अध्यादेशको अनिश्चितताले संसदीय क्यालेन्डर बन्न नसक्दा क्यालेन्डरबिनै संसद्मा बैठक बस्न थालेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठक क्यालेन्डरबिनै बस्यो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन २२ गतेका लागि राखिएको छ । तर, त्यसदिन के कस्ता विषय सभामा अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय यकिन छैन ।यसअघि कुन बैठकमा के विषय अगाडि बढ्छन् भनेर क्यालेन्डरमा तय हुने गरेका थिए । यसपटक क्यालेन्डर नै बन्न नसकेको हो ।
यही फागुन १५ गते यता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको क्यालेन्डर बनेको छैन । प्रतिनिधि सभाको बैठक यही फागुन २१ गते बस्ने तय भएको छ । तर, त्यसदिन के कस्ता विषय अगाडि बढ्छन् भनेर संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।संसदीय क्यालेन्डरमार्फत कुन दिन के विषय अगाडि बढ्छ भनेर तय हुने गरेको थियो । तर, यसपटक अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रमको अनिश्चतताले संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।
सत्तारुढ दलका नेताहरू यही फागुन २१ गते वा २२ गते संसद्मा अध्यादेश अगाडि बढ्ने बताउँछन् । यस्तो निर्णय गत शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यादलले गरेको थियो ।सरकार आफैँ पनि अध्यादेश अगाडि बढाउनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा छ । किनभने संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको आयु अब ३० दिन बाँकी छ ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको आयु गणना हुन थाल्दछ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसअनुसार अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए ।
अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आइतबार ३० दिन पुगेको हो । अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ ।भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो
त्यसअघि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । विगत ३० दिनमा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दललाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन बहुमत समेत पुगिरहेको छैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनित ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।
अर्का मनोनित सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।
सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।
