काठमाडौँ
विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगमा बिजुली नकाट्न निर्देशन दिएको छ । उद्योगीले बक्यौता नबुझाएको भन्दै बिजुली काट्न सहमतिका लागि प्राधिकरणले गत माघ २८ मा आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । विद्युत् लाइन काट्नेबाहेक वैकल्पिक कारबाही गर्न निर्देश गर्दै आयोगले प्राधिकरणलाई फेरि पत्र पठाएको हो ।
उद्योगको लाइन काट्दा यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने, उद्योग बन्द भए रोजगारी तथा उत्पादनसमेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
भनिएको छ, ‘मासिक विद्युत् महसुल नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताको हकमा लाइन काट्नेबाहेक अन्य उपयुक्त र कानुनसम्मत वैकल्पिक कारबाही गर्न सकिनेछ ।’
त्यस्तो कारबाही परिणाममुखी हुने–नहुने, कार्यान्वयन हुने–नहुने, अन्य सरोकारवाला निकायको मूल्य, मान्यता र सरोकारसँग तादात्म्य हुने–नहुने र अन्य प्रचलित कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने–नहुने कुराको अग्रिम आकलन गरेपछि मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले गत मंसिर ११ मा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल असुल गर्न उद्योगको बिजुली काट्ने कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै मंसिर १२ मा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सेयर रोक्का गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सेयर जारी गर्ने अनुमतिमा रोक लगाउन धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो ।
यस्तै बक्यौता नतिरेका उद्योगी ऊर्जा प्रवर्द्धक छन् भने विद्युत् बिक्री सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले दिनुपर्ने रकममा बक्यौता रकम मासिक रूपमा कट्टा गर्दै लगिने भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई जानकारीपत्र पठाएको थियो ।
उद्योगीले विवाद निरूपणका लागि आयोगमा निवेदन नदिएकाले केही निर्णय लिन नसकिएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल बताउछन् । ‘बक्यौता उठाउन पर्दैन भन्नेमा आयोग छैन, बक्यौता उठाउन प्राधिकरण र उद्योगीबीच सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र उद्योगीबीच सहमति नभए उद्योगीले आयोगको नियमअनुसार कुल बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर विवाद निरूपणका लागि निवेदन दिन सक्छन् ।’
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यतिबेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गत मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर प्राधिकरणले समिति गठन भएदेखि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रालयबाट बनेकाले अवैध भन्दै आएको थियो ।
सोही विषयलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत पुस ४ मा बसेको बोर्ड बैठकमा समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने बताएका थिए । समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस १६ मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । लगत्तै पुस २२ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई नौबुँदे स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए ।
घिसिङले पुस २८ मै स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् । यसअघि नै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो । गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगत्तै कात्तिक २७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंसिर १२ भित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस बेला मंसिर ११ मै आयोगले उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै प्राधिकरणलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
