सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरी असुल गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी


काठमाडौँ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्नेको एकाघरका सदस्यको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सहकारीमा भएको पुँजीबाट त्यहाँ आएको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । 

सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये केहीको जग्गा बेचेर पनि समस्या समाधान गर्नेतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले सात प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको विधि बनाइने छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण पनि छिटो गठन गरी समस्या समाधानमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।  

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले सुशासनको अभावमा सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको बताए । सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि सबै समस्यामा छन् भनेर हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै उनले छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गरिएको बताइन् । उनले सातै प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने बताइन् । 

छुटाउनुभयो कि ?

आज २०औँ लोकतन्त्र दिवस : जनआन्दोलनको उपलब्धिको सम्झना गरि मनाईदै

आज २०औँ लोकतन्त्र दिवस : जनआन्दोलनको उपलब्धिको सम्झना गरि मनाईदै

काठमाडौँआज २०औ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार...
मौसम : लुम्बिनी प्रदेशसहितका तराई भेगमा तातो हावाको लहर चल्ने

मौसम : लुम्बिनी प्रदेशसहितका तराई भेगमा तातो हावाको लहर चल्ने

काठमाडौंजल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको छ । हाल देशका हिमाली र पहा...
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा...
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

काठमाडौँश्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई प...