विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगबाट आवधिक रूपमा असुल गर्ने गरी उपयुक्त अनुपातमा रकम तोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले केही उद्योगमा लाइन काटेपछि आयोगले बुधबार पत्र पठाउँदै आवधिक रकम बुझाएपछि सम्बन्धित उद्योगमा तत्कालै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो ।
रकमअनुसार कति किस्ता दिने त्यो तोक्न निर्देशन दिएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । आयोगले विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षमा पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ हुँदा कम/बढी भएको अवस्थामा त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको पत्रमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र यस्तो रकम तोक्न भनिएको छ । ‘अहिले २८ किस्तासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिने भनिएको छ, कुनै उपभोक्ताको तिर्नुपर्ने रकम धेरै छ, कसैको कम छ । त्यसैले प्राधिकरणलाई नै कति किस्ताको सुविधा दिने हो त्यो रकम तोकिदिन भनेका हौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘बिजुली काटिएको भए रकम बुझाएपछि बिजुली जोड्न पनि भनेका छौं ।’
बुधबार नै बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले २८ पटकको किस्ताबन्दी सुविधालाई बढाएर ५६ किस्ता पुर्याएको छ । ‘किस्ताबन्दी थप्ने, उद्योगीलाई अदालत जान पनि सहजीकरण गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ,’ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने, ‘पहिलो किस्ता तिरेर तत्काल लाइन जोड्ने पनि निर्णय भएको छ ।’ कुल बक्यौताको २५ प्रतिशत राखेर प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब ५ प्रतिशत मात्रै बैंक ग्यारेन्टी तथा नगद राखेर जान सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।
कुल २८ महिनाको बक्यौता भएकाले २८ महिनाको सुविधा दिइरहेकोमा बढाएर ५६ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले बताए । ‘उद्योगीले निवेदन दिएर पहिलो किस्ता तिर्छु भनेर निवेदन दिने र पैसा तिरेपछि तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय भयो, अब उद्योगीले कुल बक्यौता ५६ पटक गरेर तिर्न सकिने भएको छ,’ उनले भने ।
