सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर दुई महिनामा नेपालले ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको गत भदौको मासिक प्रतिवेदनले गत साउन र भदौमा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यो शीर्षकमा नेपाल भित्रिएको रकम गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यातमार्फत २ अर्ब ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपाललाई राम्रो लाभ दिइरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । खासगरी विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरको विकासमा नेपाली जनशक्ति अब्बल रहेको र उनीहरूको काम (प्रडक्ट) अन्य देशहरूमा निकै रुचाइएको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन् ।
यही कारण सूचना प्रविधि, कम्प्युटरलगायत सूचना र सञ्चारसम्बन्धी सेवा निर्यातमार्फत नेपालले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत साउनमा मात्र सूचना प्रविधि, कम्प्युटरलगायत सूचना र सञ्चारसम्बन्धी सेवा निर्यातबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नेपालले प्राप्त गरेको थियो । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनले नेपालमा आईटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको देखाएको छ ।
नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब साढे ६६ हजार आईटी जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो । यसरी नेपाल भित्रिएकोमध्ये धेरै रकम अनौपचारिक स्रोतबाट आएको देखिन्छ । ती कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्न सके नेपाललाई धेरै लाभ हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
उक्त अध्ययनका आधारमा सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । पर्यटन, जलविद्युत्, विप्रेषणसँगै आईटी सेवा निर्यातले पनि नेपालको जीडीपी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको आईआईडीएस अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
नेपालबाट सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत ठूलो आम्दानीको सम्भावना रहेकाले त्यो अवसरबाट लाभ लिनका लागि राज्यस्तरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम आउनुपर्ने आईआईडीएसकी कन्सल्टेन्ट अमृता शर्माले बताइन् । ‘यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अहिले प्रभावकारी रूपमा काम गरेनौं भने नेपालले फेरि ठूलो अवसर गुमाउने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हिजो नै काम गर्नुपर्थ्यो भएन, अब आज ढिलो गर्नु भएन ।’
उक्त प्रतिवेदनले सन् २०२२ सम्म नेपालमा ७ हजार ६ सय ३७ वटा आईटी कम्पनीमध्ये १ सय ६ वटाले सेवा निर्यात गर्ने र यसमा १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार ५ सय ९ जना आईटीसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति रहेको जनाएको छ । ‘आईटी क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र आम्दानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने आईटी सेवाहरूमा प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ मुख्य छन् । नेपाली कम्पनीमध्ये ७८ प्रतिशतले प्रोजेक्टमा आधारित काम पाउने गरेका छन् । ७७.८ प्रतिशत नेपाली कम्पनीले अमेरिकाबाट काम लिइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । हाल जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियाबाट पनि नेपाली आईटी कम्पनी तथा फ्रिलान्सरलाई कामको अवसर आउने गरेको शर्माले जानकारी दिइन् ।
नेपालमा आईटी जनशक्तिको सीप, योग्यता बढाउँदै उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलगायत पूर्वाधारमा लगानी गरेर आउटसोर्सिङ र फ्रिलान्सरको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आईटी क्षेत्रको बढोत्तरीका लागि यस उद्योगको आवश्यकतासँग मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न, आईटी स्टार्टअपमाथिको लगानी बढाउन र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आईटी क्षेत्रको ब्रान्डिङमा समेत नेपालले पहल गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
उच्च सम्भावना देखिएकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि सूचना प्रविधिले राम्रौ स्थान पाउन थालेको छ । सोही क्रममा सरकारले ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने’ भन्दै कृषि, सूचना प्रविधि र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याएको छ । यी दस्ताबेजमा अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका लागि भन्दै ‘डिजिटलाइजेसन र कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ ।
सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणका आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।’
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारको छ । यसका कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । आगामी दस वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सरकारको योजना छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिनेछ । अबको दस वर्षमा यो क्षेत्रमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अघि बढाइनेछ,’ चालु वर्षको बजेटमा भनिएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्न गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’ यस आयोजनाका लागि सरकारले ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
