बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता भएपछि सहकारी पीडितले १०८ दिनदेखि गर्दै आएको अनशन स्थगित गरेका छन् ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा सहकारी पीडित बचतकर्ता अभियानको नामबाट आन्दोलनरत सहकारीपीडित बचतकर्ता समूहका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा ८ बुँदे सहमति गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार समस्यामा परेका सहकारी संघसंस्थाका पीडितको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायत विषयको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि क्षेत्रगत कार्यादेशसहित सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ । समितिमा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
समितिले समस्याउन्मुख सहकारी संघ संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण संकलन गर्नेछ । संकलित तथ्यांक विश्लेषण गरी समितिले रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नेछ । समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्याउन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी अफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव दिनेछ ।
समितिको कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्न प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बैठक बस्नेछ । यस्तै ०८० चैत ६ र ८ मा मन्त्रालय र अभियानबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
