वार्षिक आय र व्यय विवरण नबुझाउने पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैन : आयोग

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले वार्षिक आय र व्ययको विवरण नबुझाउने पार्टीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दल दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दल मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

फाइल तस्बिर ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताएका छन् । उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरण (अडिट रिपोर्ट) पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने अर्यालले बताए ।

‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरूले वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ । यसको मनशाय के देखिन्छ भन्दा दलहरू कम्तिमा पनि एउटा आर्थिक आय–व्यय वर्ष पूरा गरेको हुने अपेक्षा गरेको छ । अथवा दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिँदा कम्तीमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू जनतामा लगेर कम्तीमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने मनशाय त्यो हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेलामा दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय–व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रुपमा पेस गर्ने चलन बढेको छ । तर संविधानका भावनाअनुसार पुराना दलहरू जो जनतामा स्थापित र केही आफ्नो परिचय दिएको र साथै उहाँहरुको आर्थिक छवि कस्तो छ ? जनताले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरुन् । ‘

पारदर्शिता हेरेर जनताले मूल्यांकन गरुन् भन्ने हिसाबले यस्ता प्रावधान राखिएको उनले बताए । ‘दलहरु सबैले आर्थिक विवरण समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने, आयोगले कतिपयलाई दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले यो पक्षमा आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको पक्षमा दलहरुले धेरै नै सोच्नुपर्ने, धेरै नै आफुलाई स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने र दलहरु पारदर्शी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, ‘उनले भने, ‘उहाँहरूले पेस गर्नुभएको छैन भने मागिन्छ । त्यो पनि पेस गर्नुभएन भने उहाँहरु दर्ता हुनुहुन्न । उहाँहरूले पेस गरेको विवरण अडिट रिपोर्टको रुपमा आएको छ भने त्यसलाई कानुनले तोके बमोजिम पेस गरेको मानेर आयोगले उहाँहरूलाई स्वीकृति दिन्छ ।’

निर्वाचनलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावली संशोधन र परिमार्जन कार्य भइरहेको पनि अर्यालले जानकारी दिए ।