काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार समितिको बैठकले साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकको सामान्य कारबाहीमा परेका व्यक्ति वा सञ्चालक पनि बैंकको पदमा बस्न अयोग्य हुने सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलापछि बैङ्किङ क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । यसप्रति बैंकरहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै ऐनको दफा १०० संशोधनको माग गरेका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंक र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यस्ता विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव
