सिराहामा गणेश यादवको प्रहरीकै गोलीबाट ज्यान गएको छानबिन समितिको निष्कर्ष, कारबाही सिफारिस


काठमाडौँ
साउन १४ मा सिराहामा भएको तनावका क्रममा ज्यान गुमाएका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई प्रहरीले नै चलाएको गोली लागेको पुष्टि भएको छ । सरकारले गठन गरेको सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रहरीले चलाएको गोली नै त्यसदिन उनलाई लागेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सुनसरीमा दुई समुदायबीच भएको झडप मधेशभरि फैलिँदा भएको सिराहामा भएको तनावका क्रममा यादवको ज्यान गएको थियो । तर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कसैले पनि गोली चलाएको स्वीकारेका थिएनन् ।

छानबिनमा संलग्न एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र स्थानीयले खिचेको भिडियोका आधारमा प्रहरीबाटै गोली चलेको पुष्टि भएको बताए । ‘पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूको राय पनि पेस्तोलबाट गोली चलेको गोलीले ज्यान गएको भन्ने रह्यो,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिमा ब्यालेस्टिक जाँचका विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो, अन्यत्रबाट गोली चलेको देखिएन ।’
यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सिराहामा २० राउन्ड हवाई फायर भएको भनिएको थियो । तर, सुरक्षाकर्मीले जिम्मेवारी नलिएपछि कसले गोली चलायो भन्ने विषय पेचिलो बनेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत यो विषयमा चासो देखाएका थिए ।

सिराहामा गोली कसले चलाएको थियो भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि समितिमा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत दुई अधिकारीलाई थपिएको थियो । ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक जाँच गर्ने गरी प्रहरी निरीक्षक दीपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मनोहरसिंह धामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसअघि समितिमा नेपाल प्रहरीका एसपी मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेश भण्डारी, प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएसपी पवनकुमार ढुंगाना र गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्याल सदस्य थिए ।

छानबिन समितिका अधिकारीहरू कारबाहीमा परिने डरका कारण समेत प्रहरी अधिकारीले सुरुवातमा जिम्मेवारी नलिएको हुन सक्ने बताउँछन् । प्रतिवेदनमा त्यसदिन पेस्तोल बोक्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । तर, कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने चाहिँ बताइएको छैन ।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सोही प्रकृतिको घटना दोहोरिन नदिने के गर्ने भन्नेबारे समेत सुझाव दिइएको छ । सुनसरी र सिराहा दुवै घटनाको जाँचबुझ समितिले भिड नियन्त्रणमा गैरघातक हतियार प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी दिनमा गोली चलाउने निर्णय गर्ने अधिकारसमेत फिल्ड कमान्डरलाई नै दिनुपर्ने भनिएको छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यो अधिकार भए पनि फिल्डमा निस्किने गरेको नदेखिँदा समन्वयमा कठिनाइ भएको देखिन्छ,’ एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले प्रहरीलाई नै जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएका छौं ।’ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

सुनसरीको देवानगन्ज–४ मा १० साउनको राति दुई समुदायबीच भएको झडपलाई साम्य बनाउन गएको प्रहरी टोली आफैं आक्रमणमा परेर फर्किएको थियो । त्यसपछि पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले ‘२० राउन्ड फायर’ गर्दा ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको ज्यान गएको थियो । ९ स्थानीय घाइते भएका थिए । उपचारका क्रममा थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्र सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने भनेको छ । गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसअघि भीडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, घातक हतियार प्रयोग गर्दा ज्यान गएपछि मधेशभरि तनाव फैलिएको थियो । पछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयम् पीडित पक्षसँग वार्ताका लागि मधेश गएपछि स्थिति साम्य बन्दै गएको थियो ।

छुटाउनुभयो कि ?

जेनजी आन्दोलनका १७ सयको मुद्दा फिर्ता चाहन्थ्यो सरकार, समितिले सिफारिस गर्‍यो ३ सय मात्र

जेनजी आन्दोलनका १७ सयको मुद्दा फिर्ता चाहन्थ्यो सरकार, समितिले सिफारिस गर्‍यो ३ सय मात्र

काठमाडौँजेनजी प्रदर्शनमा सहभागीमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २४ भदौको विध्...
अर्थमन्त्री वाग्ले र विश्व बैंक अध्यक्ष बाङ्गाबीच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री वाग्ले र विश्व बैंक अध्यक्ष बाङ्गाबीच भेटवार्ता

काठमाडौंअर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा उच्चस्तरीय द्विपक...
मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँनेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरि...
मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय

मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय

काठमाडौँसरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १...