
काठमाडौँ
साउन १४ मा सिराहामा भएको तनावका क्रममा ज्यान गुमाएका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई प्रहरीले नै चलाएको गोली लागेको पुष्टि भएको छ । सरकारले गठन गरेको सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रहरीले चलाएको गोली नै त्यसदिन उनलाई लागेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सुनसरीमा दुई समुदायबीच भएको झडप मधेशभरि फैलिँदा भएको सिराहामा भएको तनावका क्रममा यादवको ज्यान गएको थियो । तर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कसैले पनि गोली चलाएको स्वीकारेका थिएनन् ।
छानबिनमा संलग्न एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र स्थानीयले खिचेको भिडियोका आधारमा प्रहरीबाटै गोली चलेको पुष्टि भएको बताए । ‘पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूको राय पनि पेस्तोलबाट गोली चलेको गोलीले ज्यान गएको भन्ने रह्यो,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिमा ब्यालेस्टिक जाँचका विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो, अन्यत्रबाट गोली चलेको देखिएन ।’
यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सिराहामा २० राउन्ड हवाई फायर भएको भनिएको थियो । तर, सुरक्षाकर्मीले जिम्मेवारी नलिएपछि कसले गोली चलायो भन्ने विषय पेचिलो बनेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत यो विषयमा चासो देखाएका थिए ।
सिराहामा गोली कसले चलाएको थियो भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि समितिमा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत दुई अधिकारीलाई थपिएको थियो । ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक जाँच गर्ने गरी प्रहरी निरीक्षक दीपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मनोहरसिंह धामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसअघि समितिमा नेपाल प्रहरीका एसपी मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेश भण्डारी, प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएसपी पवनकुमार ढुंगाना र गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्याल सदस्य थिए ।
छानबिन समितिका अधिकारीहरू कारबाहीमा परिने डरका कारण समेत प्रहरी अधिकारीले सुरुवातमा जिम्मेवारी नलिएको हुन सक्ने बताउँछन् । प्रतिवेदनमा त्यसदिन पेस्तोल बोक्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । तर, कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने चाहिँ बताइएको छैन ।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सोही प्रकृतिको घटना दोहोरिन नदिने के गर्ने भन्नेबारे समेत सुझाव दिइएको छ । सुनसरी र सिराहा दुवै घटनाको जाँचबुझ समितिले भिड नियन्त्रणमा गैरघातक हतियार प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी दिनमा गोली चलाउने निर्णय गर्ने अधिकारसमेत फिल्ड कमान्डरलाई नै दिनुपर्ने भनिएको छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यो अधिकार भए पनि फिल्डमा निस्किने गरेको नदेखिँदा समन्वयमा कठिनाइ भएको देखिन्छ,’ एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले प्रहरीलाई नै जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएका छौं ।’ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
सुनसरीको देवानगन्ज–४ मा १० साउनको राति दुई समुदायबीच भएको झडपलाई साम्य बनाउन गएको प्रहरी टोली आफैं आक्रमणमा परेर फर्किएको थियो । त्यसपछि पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले ‘२० राउन्ड फायर’ गर्दा ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको ज्यान गएको थियो । ९ स्थानीय घाइते भएका थिए । उपचारका क्रममा थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्र सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने भनेको छ । गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसअघि भीडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, घातक हतियार प्रयोग गर्दा ज्यान गएपछि मधेशभरि तनाव फैलिएको थियो । पछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयम् पीडित पक्षसँग वार्ताका लागि मधेश गएपछि स्थिति साम्य बन्दै गएको थियो ।