काठमाडौं
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि लिमिटेडले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तेस्रो दिन पनि २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ ।
देशभरि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा विवादमा उद्योगहरूको पानी र बिजुलीको लाइन काटिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालपछि मात्रै बढेको भाडा असुल गर्न पाउने फैसला गरे पनि लिमिटेडले भने २०७५ सालदेखिकै भाडा तिर्न भन्दै उद्योगहरूलाई दबाब दिइरहेको हो ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध लिमिटेडले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । तर, बिहीबार उसको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि अब लिमिटेडले २०७९ पछिको मात्रै बढेको भाडा उठाउन पाउँछ ।
तर, सर्वोच्चको फैसला अनुरूप भाडा विवाद सच्याउनुको सट्टा उल्टै लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ अध्यक्ष एजाज आलमले बताए ।
‘यसबीच पनि उद्योगहरूले जग्गा भाडा तिरिरहेका छन्, कतिपयको बक्यौता बाँकी होला, कतिपयले बढी भाडा पनि तिरिसकेका होलान्, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि अब कुन उद्योगको कति तिरे कति तिर्न बाँकी छ त्यो हिसाब गरेर असुल गर्नुपर्ने थियो,’ अध्यक्ष अहमदले भने, ‘तर, २०७९ देखिको भाडा हो कि २०७५ सालदेखिको त्यो पनि नटुंग्याइकन जबरजस्ती बिजुली र पानीको लाइन काटिएको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नियमावलीले बिजुली र पानीको बक्यौता नतिरेको अवस्थामा मात्रै बिजुली र पानी काट्न पाउन व्यवस्था भए पनि भाडा विवादमा गलत तरीकाले प्रयोग गरिएको आरोप उनले लगाए ।
बिजुलीको लाइन काट्नेबारे उद्योगलाई कुनै लिखित सूचना समेत नदिइएको उनले बताए ।
लिमिटेडका अनुसार आज लाइन काटिएका २१ मध्ये १२ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएका छन् ।
त्यसैगरी पहिलो र दोस्रो दिन लाइन काटिएका उद्योगमध्ये थप २१ ले पनि आज रकम जम्मा गरेर लाइन जोडेको लिमिटेडले जनाएको छ । तर, ६८ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन भने अझै काटिएकै अवस्थामा रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
‘विवाद जग्गा भाडाको हो, पानी र बिजुलीको शुल्क त हामीले नियमित तिरिरहेका छौं, अदालतले फैसला गरे अनुसार तिर्न पनि तयार छौं तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हाम्रो कुरा सुन्नुभन्दा पनि गुण्डागर्दी शैली प्रस्तुत गरिरहेको छ,’ एक उद्योगीले अनलाइनखबरसँग भने ।
तर, व्यवस्थापन लिमिटेडले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार रकम नतिर्नेको मात्र लाइन काटिएको दाबी गरेको छ ।
लिमिटेडका अनुसार आज मात्रै ३ करोड १८ लाख ६७ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ ७३ पैसा बक्यौता असुल भएको छ । हालसम्म जम्मा ३२ करोड ४ लाख ६२ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ ६१ पैसा असुली भइसकेको छ ।
देशभरिका १० औद्योगिक क्षेत्र (बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धरान, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह) मा रहेका उद्योगले लामो समयदेखि भाडा नतिरेपछि लिमिटेडले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
