बुटवल
रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै रविसहित जीवी राई र कुमार रम्तेललगायतका व्यक्तिहरू सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोगबाट मुक्त भएका छन्।
सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दालाई भने यथावत् राख्दै पछि थपिएका दुई अभियोग फिर्ता लिने आदेश गरेको हो। रुपन्देहीका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रकाश मरासिनीका अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त परिपत्र र पर्याप्त प्रमाणको अभावमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धका सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिइसकेका छन्। हाल देशभरका ५ वटा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोमा अब संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा काठमाडौंमा मात्रै बाँकी छन्। यद्यपि, सहकारी ठगीको मुद्दा भने पाँचवटै अदालतमा विचाराधीन नै छ।
अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेलगायतका आरोपितहरूलाई पीडितहरूको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ। २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, पछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
लामो समय थुनामा रहेका लामिछानेलाई २०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए।
