काठमाडौँ
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाइएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था (विद्यालय/कलेज) मा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । यो निर्णय पुनर्विचार गर्न अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, निजी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा संविधानविपरीत कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार खोसेको छ,’ उनले भने । सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कर लागू गर्दा नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य झनै महँगो पर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसमा निजी विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजसमेत पर्छन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले नै स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने उल्लेख छ । उक्त कर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता शुल्क बीजक जारी गरी असुल गर्नुपर्ने र असुल गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार प्रत्येक चौमासिकअनुसार कर रकम नबुझाए जरिवाना लाग्नेछ ।
