काठमाडौं
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा रिक्त रहेको राजदूत नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको आवेदनमा १५ वटा न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ।
तोकिएका मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति वा आप्रवासन सुविधा (पिआर) प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई राजदूत हुन अयोग्य ठहर गरिएको छ।
हाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले पनि राजदूतका लागि आवदेन भर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, नेपाल सरकार वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायद्वारा बनाइएको कुनै कालोसूचीमा नाम समावेश भएको हुनु हुँदैन।
यति मात्र होइन, पहिले कुनै विदेशी सरकारको तलब खाने गरी कुनै पदमा काम गरेको व्यक्तिका लागि १० वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले राजदूतमा आवेदन दिन उक्त पद छाडेको कम्तिमा १० वर्ष बितेको हुनुपर्नेछ।
नेपालको सरकारी सेवा वा निजामती कर्मचारीका हकमा भने यस्तो कुलिङ पिरियड राखिएको छैन। बरू सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको वा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित गरिएको व्यक्तिलाई राजदूतमा आवेदन दिन निषेध गरिएको छ।
भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसँग सम्बन्धित कुनै अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिले पनि आवेदन भर्न पाउने छैनन्।
यसबाहेक, अन्य न्यूनतम मापदण्ड यस प्रकार छन् —
– कम्तिमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ।
– नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ।
– नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिमा अनुभव भएको र नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
– तोकिएको देश वा संस्थामा गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यसँग सम्बन्धित ज्ञान वा अनुभव हुनुपर्छ।
– अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल हुनुपर्छ। (राजदूत भएर जाने देशको आधिकारिक भाषाको ज्ञान भए अझ राम्रो हुनेछ।)
– प्रस्तावित देशमा कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व वा व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु हुँदैन।
– उच्च नैतिक चरित्र र आचरण भएको हुनुपर्छ।
– अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।
– कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासको ज्ञान हुनुपर्छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि १७ वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू रिक्त छन्।
