काठमाडौँ
नेपाल पत्रकार महासङ्घले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दबाब सिर्जना गर्न पहिलो चरणको अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको भन्दै महासङ्घले उक्त परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घका अनुसार यो निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत देखिएको छ। यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
यसैबीच, महासङ्घले चैत २५ गतेदेखि विभिन्न चरणमा दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। निर्धारित कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल, २६ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया, २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग भेटघाट तथा २८ र २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरिनेछ।
सो अवधिमा पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा कार्यक्रम घोषणा गरिने महासङ्घले जनाएको छ। साथै, केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार प्रदेश समिति र शाखाहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रमा दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
यसका अतिरिक्त, महासङ्घले सञ्चार गृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।
